अरविंद केजरीवाल: चुनाव से पहले, चुनाव के बाद

2012 में मनोवैज्ञानिक डेविड थामस की एक चर्चित किताब आई. इस किताब का नाम है नार्सिसिज्म: बिहाइंड द मास्क. नार्सिसिज्म

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सेवानिवृत्‍त लेफ्टिनेंट कमांडर बेनीवाल : नियमों के जाल में उलझी पेंशन

तमाम सर्वे बताते हैं कि आज के युवा सेना में नौकरी करने की बजाय अन्य कोई पेशा अपनाना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि सेना की नौकरी के आकर्षण में कोई कमी आई हो या फिर वहां मिलने वाली सुविधाओं में कोई कटौती की गई हो, बावजूद इसके विभिन्न वजहों से सेना में नए अधिकारियों की कमी दिख रही है. उन्हीं वजहों में से एक है पेंशन का मामला. सेना में पेंशन विसंगतियों को लेकर संभवत: पहली बार कोई रिटायर्ड नौसेना अधिकारी सार्वजनिक रूप से सामने आया है. आखिर क्या है पूरी कहानी, पढ़िए चौथी दुनिया की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में….

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प्रेम नारायण सचिव बनेंगे

1978 बैच के आईएएस अधिकारी प्रेम नारायण को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव बनाया जाएगा. वह नीला गंगाधरण की जगह लेंगे. इस समय प्रेम नारायण योजना आयोग में मुख्य सलाहकार हैं.

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सायन-कोलीवाड़ाः मुंबई, जमीन हड़पने की राजधानी बनती जा रही है

उदारीकरण के दौर में ज़मीन सबसे क़ीमती संसाधन बन चुकी है और जहां-जहां लालची बिल्डरों को ज़मीन दिख रही है और यह भी दिख रहा है कि उस ज़मीन पर आम और कमज़ोर आदमी रह रहे हैं, उसे हड़पने के लिए वे पूरी ताक़त लगा रहे हैं. उनके इस कार्य में सरकार से लेकर सरकारी अधिकारी तक उनका साथ दे रहे हैं. सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जगह बिल्डर्स कल्याण ने ले ली है.

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कब करें द्वितीय अपील और शिकायत

पिछले अंक में हमने आपको प्रथम अपील के बारे में बताया था, साथ ही उसका एक प्रारूप भी प्रकाशित किया था. इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में द्वितीय अपील एवं शिकायत की जा सकती है. अगले अंक में हम शिकायत एवं द्वितीय अपील का प्रारूप भी प्रकाशित करेंगे.

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आरटीआई : कुछ सवाल और जवाब

यह ग़लत है. इसके विपरीत हर अधिकारी को अब यह पता होगा कि वह जो कुछ भी लिखता है, वह जन समीक्षा का विषय हो सकता है. यह उस पर जनहित में उत्तम लिखने का दबाव बनाएगा. कुछ ईमानदार नौकरशाहों ने अलग से स्वीकारा है कि आरटीआई ने उनके राजनीतिक एवं अन्य प्रभावों को दरकिनार करने में बहुत सहायता की है.

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दिल्‍ली का बाबू : सीआईसी की परेशानी

केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के दो पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. सूत्रों का कहना है कि नियुक्ति में देरी का कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की व्यस्तता है, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा है.

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नरेंद्र भूषण संयुक्त सचिव बनेंगे

1992 बैच के आईएएस अधिकारी नरेंद्र भूषण को कृषि एवं सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव बनाया जा सकता है. वह सुभाष चंद्र गर्ग की जगह लेंगे.

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बिहारः सेवा यात्रा में सुशासन की पोल खुली

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चार दिवसीय चंपारण सेवा यात्रा ने सुशासन की पोल खोल दी है. मुख्यमंत्री के मोतिहारी पहुंचते ही पंचायत शिक्षकों द्वारा मानदेय भुगतान के लिए किया गया हंगामा, पुतला दहन, बिजली का ग़ायब होना, पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों का आंदोलन एवं अभियंत्रण महाविद्यालय में व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर छात्रों का हंगामा तथा सभाओं में जनता के बीच उत्साह न होना साबित करता है कि लोग सरकार से खुश नहीं हैं.

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इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शनः अन्‍ना चर्चा समूह, सच बोलना अपराध नहीं है

सेवा में,

श्री वीरभद्र सिंह जी,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

1, जंतर मंतर रोड,

नई दिल्ली-110001

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राष्ट्रमंडल खेल का खुमार

राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हुए डेढ़ साल से अधिक समय हो गया, लेकिन अभी भी उससे जुड़े बाबुओं की चर्चा जारी है. हालांकि उसमें शामिल अधिकांश अधिकारियों को उनके पुराने विभाग या मंत्रालय में भेज दिया गया है, लेकिन अभी सब कुछ दांव पर है.

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मदन लाल मीणा संयुक्त सचिव बने

1983 बैच के आईएएस अधिकारी मदन लाल मीणा को राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह अनूप कुमार श्रीवास्तव की जगह लेंगे. अनूप को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है.

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सेना के आंतरिक कार्यक्षेत्र में अनाधिकृत हस्‍तक्षेप

जिस तरह सेना के नेतृत्व में भ्रष्ट बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्योगों की साझेदारी से ऊर्जा और अन्य कंपनियों के हितों के लिए अमेरिकी मीडिया व्यवसायिक घरानों का मुखपत्र बन गई थी, उसी तरह भारत में भी व्यवसायिक समूहों के स्वामित्व वाले टीवी चैनलों में नीरा राडिया टेप के केस के दौरान टीवी एंकर कॉर्पोरेट घरानों का रु़ख लोगों के सामने रख रहे थे.

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आपके सवाल हमारे सुझाव

मेरी पंचायत संत नगर की हर एक योजना में धांधली है. सरकारी पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं मुखिया की मिलीभगत से यह सब चल रहा है. आरटीआई का इस्तेमाल करने पर भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है.

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दिल्ली का बाबू : पटनायक का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

ओडिसा के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाने के लिए कुछ क़दम उठाए हैं. उन्होंने दाग़ी आईएएस अधिकारियों को काम से अलग रखा है. हालांकि इन अधिकारियों को वेतन और सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, लेकिन उन्हें काम से अलग रखा गया है यानी ये अधिकारी ऑफिसर विदाउट ड्यूटी हैं. राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के सात अधिकारियों को ऑफिसर विदाउट ड्‌यूटी के तौर पर नियुक्त किया है. इनमें चार आईएएस अधिकारी पी पटनायक, एसके मिश्रा, रमेश बहेरा और ऋषिकेश पांडा शामिल हैं.

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बेहतर चुनाव के लिए बेहतरीन प्रयास

जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले में चुनाव कराना संतोषप्रद रहा. अभी तक हुए चुनाव के इतिहास में इस ज़िले में हुआ 2011 का चुनाव सबसे शांतिपूर्ण रहा. राजनीतिक दल, मीडिया तथा आम लोगों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की. इस चुनाव से जुड़े सभी लोगों ने अपनी तऱफ से भरपूर समर्थन और सहयोग दिया.

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दिल्‍ली का बाबूः ईमानदारी की सजा

हरियाणा में भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की समस्या बरकरार है. यह वही अधिकारी हैं, जिन्होंने राज्य के वन विभाग में हो रहे घोटालों का पर्दाफाश किया था. सरकार के रवैये से परेशान चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया था कि उन्हें केंद्र में डेपुटेशन पर बुला लिया जाए, लेकिन उनका आग्रह नामंजूर कर दिया गया.

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जे सत्यनारायण एवं प्रदीप कुमार सचिव बने

1977 बैच के आईएएस अधिकारी जे सत्य नारायण को सूचना एवं तकनीक विभाग का सचिव बनाया गया है. यह पद पिछले एक साल से खाली पड़ा था. इसी प्रकार 1977 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार सिन्हा को शिपिंग मंत्रालय में सचिव बनाया गया है.

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न्यायालय की अवमानना और आरटीआई

पिछले अंक में हमने आपको आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार के बीच के संबंध के बारे में बताया था. हमने कुछ उदाहरणों के साथ यह बताया था कि कई बार जानबूझ कर और बिना किसी ठोस कारण के भी सूचना को सार्वजनिक किए जाने से रोकने की कोशिश की जाती है. ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि लोक सूचना अधिकारी मामला न्यायालय में विचाराधीन होने का तर्कदेकर सूचना नहीं देता, लेकिन इस प्रावधान का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है.

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कोल इंडिया का चेयरमैन कौन बनेगा

कोल इंडिया के नए चेयरमैन की नियुक्ति का मामला गरमा गया है. पांच आईएएस अधिकारी यानी पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नंदिता चटर्जी, पर्यावरण सचिव आर के काहलोन, लालू यादव के पूर्व ओएसडी, राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमत पांडेय और सिंगरेनी कोलियरी के प्रबंध निदेशक इस पद के लिए दौड़ में शामिल हैं.

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शर्मा का प्रमोशन

जोगिंदर पाल शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर और 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. फिलहाल वह नॉर्थ-ईस्ट रीजन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात थे. उन्हें पदोन्नति देकर इसी मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है.

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दूसरी अपील कब और कैसे करें

एक सूचना अधिकारी आपके आरटीआई आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता या आपको पूरी सूचना नहीं देता है, तब आप क्या करते हैं? ज़ाहिर है, आप प्रथम अपील करते होंगे. प्रथम अपील का प्रारूप भी चौथी दुनिया में प्रकाशित किया जा चुका है. केंद्रीय सूचना आयोग में ऑन लाइन अपील कैसे दर्ज कराते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं. बहरहाल, प्रथम अपील के बाद भी अगर आपको संतोषजनक सूचना नहीं मिलती है तो द्वितीय अपील करने की नौबत आती है.

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अनुराधा बनीं एएस

1981 बैच की आईएएस अधिकारी अनुराधा गुप्ता को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. वह इसी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रही थीं.

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आरटीआई ईमानदार अधिकारियों के लिए वरदान है

आरटीआई को लेकर एक आशंका ज़ाहिर की जाती है कि फाइल नोटिंग के सार्वजनिक होने की वजह से अधिकारी ईमानदार सलाह देने से डरेंगे, लेकिन यह आशंका ग़लत है. इसके विपरीत, हर अधिकारी को अब यह पता होगा कि वह जो कुछ भी लिखता है, वह जन समीक्षा का विषय हो सकता है. यह उस पर जनहित में लिखने का दबाव बनाएगा.

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शंकर अग्रवाल बने एएस

1980 बैच के आईएएस अधिकारी शंकर अग्रवाल को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है. वह राकेश कृष्ण माथुर की जगह लेंगे. माथुर को एमएसएमई मंत्रालय में सचिव बनाया गया है.

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