सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के अभावग्रस्त लोगों ने कहा, नहीं मिल रही कोई राहत : भूख पर भारी भ्रष्टाचार

राहत पैकेजों से अकालग्रस्त बुंदेलखंड को कोई राहत नहीं मिल रही है. राहत पैकेजों में भारी घोटाले की खबरें सामने

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हम तो ख़ुद अपने हाथों बेइज़्ज़त हो गए

जी न्यूज़ नेटवर्क के दो संपादक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए. इस गिरफ्तारी को लेकर ज़ी न्यूज़ ने एक प्रेस कांफ्रेंस की. अगर वे प्रेस कांफ्रेंस न करते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता. इस प्रेस कांफ्रेंस के दो मुख्य बिंदु रहे. पहला यह कि जब अदालत में केस चल रहा है तो संपादकों को क्यों गिरफ्तार किया गया और दूसरा यह कि पुलिस ने धारा 385 क्यों लगाई, उसे 384 लगानी चाहिए थी. नवीन जिंदल देश के उन 500 लोगों में आते हैं, जिनके लिए सरकार, विपक्षी दल और पूरी संसद काम कर रही है.

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एक अफसर का खुलासाः ऐसे लूटा जाता है जनता का पैसा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपने पद से इस्ती़फा दे दिया है. हालांकि उनके इस्ती़फे के बाद राज्य में सियासी भूचाल पैदा हो गया है. अजीत पवार पर आरोप है कि जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने लगभग 38 सिंचाई परियोजनाओं को अवैध तरीक़े से म़ंजूरी दी और उसके बजट को मनमाने ढंग से बढ़ाया. इस बीच सीएजी ने महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले की जांच शुरू कर दी है.

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सूचना क़ानून: कुछ अहम सवाल

सूचना कौन देगा

सभी सरकारी विभागों के एक या एक से अधिक अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है. आपको अपना आवेदन उनके पास ही जमा कराना है. यह उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे आपके द्वारा मांगी गई सूचना विभाग की विभिन्न शाखाओं से इकट्ठा करके आप तक पहुंचाएं.

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दिल्‍ली का बाबूः वित्त मंत्रालय के बाबू

वित्त मंत्रालय में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं. अकसर देखा जाता है कि जो अधिकारी किसी मंत्री या सरकार के नज़दीकी होते हैं या फिर उनके व़फादार होते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद दे दिया जाता है. सामान्य तौर पर सचिव रैंक के अधिकारियों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति के साथ कई लोग आस लगाए रहते हैं कि इस बार उनकी बारी आने वाली है.

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सुनील कुमार जेएस एंड एफए बने

1981 बैच के आईडीएएस अधिकारी सुनील कुमार कोहली जल संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार बनाया गया है. वह अनन्या रे की जगह लेंगे.

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जल संसाधन मंत्रालयः एनपीसीसी में यह क्‍या हो रहा है

जल, थल और नभ, भ्रष्टाचार के कैंसर ने किसी को नहीं छोड़ा. जहां उंगली रख दीजिए, वहीं भ्रष्टाचार का जिन्न निकल आता है. बड़े घोटालों की बात अलग है. ऐसे सरकारी संगठन भी हैं, जिनके बारे में अमूमन आम आदमी नहीं जानता और इसी का फायदा उठाकर वहां के बड़े अधिकारी वह सब कुछ कर रहे हैं, जिसे संस्थागत भ्रष्टाचार की श्रेणी में आसानी से रखा जा सकता है.

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दिल्ली का बाबू: आरबीआई का अगला गवर्नर कौन

महंगाई दर में वृद्धि जारी है और मुद्रास्फीति पर भी काबू नहीं पाया जा सका है, इस कारण वित्तीय क्षेत्र में अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं. इसके साथ ही सत्ता के गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का अगला गवर्नर कौन होगा, क्योंकि वर्तमान गवर्नर डी सुब्बाराव सितंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

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वर्ग तंत्र और यथास्थितिवाद

पांचवीं योजना वर्ग विभाजन की है. राष्ट्र को या समाज को कई वर्गों में विभक्त मान लिया जाता है और प्राय: हर एक वर्ग की अलग-अलग आय निर्धारित होती है. मान लीजिए, एक वर्ग निम्न कोटि के काम करने वाले मज़दूरों, क़ुलियों, भारवाहकों का है, उन्हें औसतन 70 रुपये माहवार मिलता है. दूसरा वर्ग प्रोफेसर, डॉक्टर इत्यादि लोगों का है, जिन्हें क़रीब 1000 रुपये माहवार मिलता है.

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कब करें द्वितीय अपील और शिकायत

पिछले अंक में हमने आपको प्रथम अपील के बारे में बताया था, साथ ही उसका एक प्रारूप भी प्रकाशित किया था. इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में द्वितीय अपील एवं शिकायत की जा सकती है. अगले अंक में हम शिकायत एवं द्वितीय अपील का प्रारूप भी प्रकाशित करेंगे.

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एक आवेदन से बन जायेगा काम

रिश्वत देना जहां एक ओर आम आदमी की मजबूरी बन चुका है, वहीं कुछ लोगों के लिए यह अपना काम जल्दी और ग़लत तरीक़े से निकलवाने का ज़रिया भी बन गया है, लेकिन इन दोनों स्थितियों में एक फर्क़ है.

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सूचना शुल्क क्या और कितना

सूचना का अधिकार क़ानून के तहत सूचना और आवेदन के बदले पैसा लिए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसी प्रावधान का बेजा इस्तेमाल करके कई बार लोक सूचना अधिकारी आवेदकों को परेशान भी करते हैं. सूचना का अधिकार क़ानून के तहत जब आवेदक कोई सूचना मांगता है तो सूचना के बदले पैसा मांगा जाता है.

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कृषि बाबुओं का विरोध

कृषि विभाग के अफसरों ने प्रधानमंत्री के सामने मांग रखी है कि अखिल भारतीय सेवाओं, जैसे ईइएस और ईपीएस की तर्ज़ पर भारतीय कृषि सेवा भी शुरू की जाए. पहले भी इस तरह की मांग उठती रही है.

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अमित की जगह वीणा

वर्ष 1982 बैच की आईडीएएस अधिकारी वीणा प्रसाद को जल्द ही रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाना है.

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सोनावणे की हत्या से उपजे सवाल

क्‍या इस देश से ईमानदारी और वफ़ादारी का जनाज़ा ही उठ जाएगा? क्या भारत में ईमानदार अधिकारी पैदा होने ही बंद हो जाएंगे? स्थिति देखकर तो ऐसा ही महसूस होता है. चारों ओर बेईमानी, रिश्वतख़ोरी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और लूट-खसोट का बोलबाला है.

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खगड़िया में बोल्‍डर घोटाला!

बाढ़ और कटाव नियंत्रण के लिए खरीदे गए बोल्डर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है. चालीस से पचास किलो के बोल्डर खरीदने के बजाय महज़ पांच से पंद्रह किलो के बोल्डर खरीदे गए हैं. इतना ही नहीं, मामले को रफा-दफा करने के लिए बोल्डरों को नवगछिया भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है.

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सेना के शीर्ष अधिकारी सामने आए: फौज का इस्‍तेमाल न हो

पहले सेना ने और अब सेवानिवृत्त हो चुके वरिष्ठ सेना अधिकारियों ने सरकार की प्रस्तावित सेना तैनाती नीति को लेकर अपना विरोध प्रगट किया है. जो बात सरकार को समझनी चाहिए, उसे भारत की सेना सरकार को समझाने की कोशिश कर रही है कि विकास के काम में युद्ध स्तर की तेज़ी लाए और भ्रष्टाचार के दोषी सिविल पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों-कर्मचारियों को मध्यकालिक सख्ती वाली सज़ा दिए बिना,

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आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार का पेंच

अभी तक हमने आपको तीसरे पक्ष और न्यायालय की अवमानना के बारे में बताया कि कैसे इन शब्दों का ग़लत इस्तेमाल करके लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर देते हैं. इस अंक में हम आपको ऐसे ही एक और शब्द से परिचित करा रहे हैं. इस बार हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में.

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दिल्‍ली का बाबूः अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे!

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के अध्यक्ष केतन देसाई को पिछले दिनों जब सीबीआई ने गिरफ़्तार किया तो आश्चर्य इसलिए हुआ कि नौकरशाहों के अंदाज़ में काम करने वाले इस अधिकारी को पकड़ने में जांच एजेंसी को इतनी देर कैसे लग गई. पिछले कई सालों से सीबीआई के पास देसाई के ख़िला़फ आरोपों की लंबी लिस्ट बनती जा रही थी.

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सार–संक्षेपः सुंदरी, ब्लैकमेलिंग और अ़फसरशाह

प्रदेश के नौकरशाह तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार में तो लिप्त हैं ही, पर अ़फसरों का एक वर्ग सुरासुंदरी के मोह में भी फंसा हुआ है. एक मामला हाल ही में उजागर हुआ है. राजधानी भोपाल के समीप औबेदुल्लागंज में पुलिस के आतंकवादी निरोधक दस्ते ने जबलपुर के एक ऐसे गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है, यह गिरोह सुंदर लड़कियों को अ़फसरों के पास भेजकर उनके अंतरंग संबंधों को खुफिया कैमरे में क़ैद कर अश्लील फिल्में बनाता था.

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काम करो या …

केपी रघुवंशी की महाराष्ट्र के एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्न्वॉयड) प्रमुख पद से विदाई ने स्वाभाविक रूप से मुंबई पुलिस के हलकों में हलचल मचा दी है. उनकी जगह राकेश मारिया को नया एटीएस प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले तक ज्वाइंट कमिश्नर, क्राइम के पद की ज़िम्मेदारी संभाल रहे थे.

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नौकरशाहों की लोकतंत्र में आस्था नहीं

देश के आला अफसरों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई आस्था नहीं है. नौकरशाह मनमाने ढंग से प्रशासन चलाना चाहते हैं और चला भी रहे हैं. संवैधानिक बाध्यता के कारण विधानसभा एवं मंत्री परिषद आदि संस्थाओं की कार्यवाही में वे औपचारिकता ही पूरी करते हैं.

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अफसरों ने सरकार को 2342 करोड़ रुपयों का चूना लगाया

जिन अफसरों और कर्मचारियों पर सरकारी करों और सेवाओं के शुल्क की वसूली का दायित्व है, वे किस लापरवाही और ग़ैर ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, इसका खुलासा भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किया गया है.

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दिल्‍ली का बाबू : सतर्कता आयोग का नया नुस्खा

ऐसा लगता है कि नौकरशाही में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अब खुद ही मोर्चा संभाल लिया है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट अधिकारियों के यहां आयकर विभाग के छापों की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब आयोग के एक नए फैसले ने उनकी चिंताओं को कई गुना बढ़ा दिया है.

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बाबुओं ने किया कायापलट

राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के म्यूनिसिपल अधिकारियों ने, ऐसा लगता है, एक बड़ी पुरानी पहेली का हल ढूंढ लिया है. लंबे समय से लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि सरकारी अधिकारियों से काम कराया जाए तो कैसे, लेकिन गाजियाबाद नगर प्रशासन ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है.

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