एक जुट हो रहा है विपक्ष, पोस्टर से मिले बड़े संकेत

नई दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनावों की रणनीति की इबारत लिखी जानी शुरू हो चुकी है। बीजेपी जहां अपना कुनबा

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यूपी : हंगामे की भेंट चढ़ा पहला विधानसभा सत्र, राम नाइक के भाषण में जमकर बजी सीटियाँ

नई दिल्ली : आज यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा जिसके बाद इस सत्र को बीच में ही रोककर कार्यवाही को स्थगित

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नए थल सेना की नियुक्ति पर गर्माई सियासत, वरिष्ठता को नजरअंदाज करने पर उठे सवाल ?

नई दिल्ली (चौथी दुनिया):  मोदी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को थलसेना का नया अध्यक्ष नियुक्त कर लिया है।

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राजनीति के नए सिद्धांत

भारत की राजनीति में नए सैद्धांतिक दर्शन हो रहे हैं. पता नहीं ये सैद्धांतिक दर्शन भविष्य में क्या गुल खिलाएंगे, पर इतना लगता है कि धुर राजनीतिक विरोधी भी एक साथ खड़े होने का रास्ता निकाल सकते हैं. लेकिन लोकसभा या राज्यसभा में क्या अब ऐसी ही बहसें होंगी, जैसी इस सत्र में देखने को मिली हैं. मानना चाहिए कि ऐसा ही होगा. ऐसा मानने का आधार है. दरअसल, अब इस बात की चिंता नहीं है कि हिंदुस्तान में आम जनता का हित भी महत्वपूर्ण है.

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षडयंत्र के साये में भाजपा

भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझे बिना आने वाले समय में क्या होगा, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता. भारतीय जनता पार्टी संसद में प्रमुख विपक्षी पार्टी है और कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं. इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी, जो 2014 के चुनाव में दिल्ली की गद्दी पर दांव लगाने वाली है, इस समय सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है. यशवंत सिन्हा, गुरुमूर्ति, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी एवं लालकृष्ण आडवाणी के साथ सुरेश सोनी ऐसे नाम हैं, जो केवल नाम नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी में चल रहे अवरोधों, गतिरोधों, अंतर्विरोधों और भारतीय जनता पार्टी पर क़ब्ज़ा करने की कोशिश करने वाली तोपों के नाम हैं.

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अन्ना हजारे की प्रासंगिकता बढ़ गई

कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे आपस में लड़ जाएं. अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे इस तथ्य को कितना समझते हैं, पता नहीं. लेकिन अगर उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो वे सारे लोग जो उनके प्रशंसक हैं, न केवल भ्रमित हो जाएंगे, बल्कि निराश भी हो जाएंगे.

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अन्‍ना हजारे की नाराजगी का मतलब

अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि टीम अन्ना और अन्ना के बीच मतभेद सामने आ गए, ऐसा क्या हो गया कि अन्ना इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और टीम अन्ना के लोगों से कहा कि न तो आप मेरे नाम का और न मेरे फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें दो बातें हैं. राजनीतिक दल बनाने की घोषणा जंतर-मंतर के आंदोलन के दौरान नहीं हुई थी.

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देशभक्तों और ग़द्दारों की पहचान कीजिए

जब बाबा रामदेव के अच्छे दिन थे, उस समय हिंदुस्तानी मीडिया के कर्णधार उनसे मिलने के लिए लाइन लगाए रहते थे. आज जब बाबा रामदेव परेशानी में हैं तो मीडिया के लोग उन्हें फोन नहीं करते. पहले उन्हें बुलाने या उनके साथ अपना चेहरा दिखाने के लिए एक होड़ मची रहती थी. आज बाबा रामदेव के साथ चेहरा दिखाने से वही सारे लोग दूर भाग रहे हैं. यह हमारे मीडिया का दोहरा चरित्र है.

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यह जनता की जीत थी

संजय सिंह अन्ना के सहयोगी हैं और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अहम कार्यकर्ता भी. 26 अगस्त को जब दिल्ली की सड़कों पर पुलिस से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं और आम जनता की भिड़ंत हुई, तब उसके कई दिनों बाद पुलिस ने अरविंद केजरीवाल समेत उनके कई सहयोगियों के खिला़फ मामले दर्ज किए. गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है.

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देश को विजेता का इंतजार है

अगस्त का महीना भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण रहा. सरकार, विपक्ष, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव इस महीने के मुख्य पात्र थे. एक पांचवां पात्र भी था, जिसका ज़िक्र हम बाद में करेंगे. इन चार पात्रों ने अपनी भूमिका ब़खूबी निभाई. सरकार और विपक्ष ने अपनी पीठ ठोंकी, दूसरी ओर अन्ना और रामदेव ने अपने आंदोलन को सफल कहा. हक़ीक़त यह है कि ये चारों ही न हारे हैं, न जीते हैं, बल्कि एक अंधेरी भूलभुलैया में घुस गए हैं.

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भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व पुनर्स्‍थापन अधिनियम (संशोधन) 2011 : नई हांडी में पुरानी खिचड़ी

नए भूमि अधिग्रहण क़ानून को लेकर देश भर की निगाहें संसद और केंद्र सरकार पर टिकी हुई हैं. जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में आंदोलित कई राज्यों में सैकड़ों ग़रीब किसानों एवं आदिवासियों को पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा. उनका दोष स़िर्फ इतना था कि वे किसी भी क़ीमत पर अपनी पुश्तैनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थे. ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 बनाया था.

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प्रधानमंत्री विदेशी पूंजी लाएंगे

विदेशी पूंजी निवेश के बारे में पिछली बार सरकार ने फैसला ले लिया था, लेकिन संसद के अंदर यूपीए के सहयोगियों ने ही ऐसा विरोध किया कि सरकार को पीछे हटना पड़ा. खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश का विरोध करने वालों में ममता बनर्जी सबसे आगे रहीं. सरकार ने कमाल कर दिया. भारत दौरे पर आई अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ममता से मिलने सीधे कोलकाता पहुंच गईं.

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आडवाणी जी, कार्यकर्ता आपकी राह देख रहे हैं

आडवाणी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आखिर उनकी समझ में आ गया कि देश की जनता उनकी पार्टी से खुश नहीं है. उन्हें शायद यह भी समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने नेतृत्व से खुश नहीं हैं. इस नेतृत्व की परिभाषा क्या है?

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जनता के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए

सरकार ने एक झटके में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए. डीजल और रसोई गैस के दाम वैसे ही ज़्यादा हैं, लेकिन अभी और बढ़ सकते हैं. सरकार को मालूम था कि देश में इसका विरोध होगा, गुस्सा पैदा होगा, कुछ विपक्षी पार्टियां लकीर पीटने के लिए आंदोलन की घोषणा करेंगी और सिंबोलिक आंदोलन भी होंगे, इसके बावजूद उसने पेट्रोल के दाम 12 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ा दिए.

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मध्‍य प्रदेशः आडवाणी की रथ यात्रा, जब चौथी दुनिया में प्रकाशित कार्टून बन गया विपक्ष का हथियार

पत्रकारिता की ही एक विधा कार्टून अपनी तीक्ष्ण भाषा और कल्पना के सहारे ब़डी से ब़डी कहानी को आसानी से लोगों के दिलो-दिमाग़ तक पहुंचा देता है. राजनीति की कठिन और अबूझ पहेलियों को सुलझाने में कार्टून का एक ब़डा रोल है. राजनीतिक सरोकार को आम आदमी और आम आदमी के सरोकार को राजनीति तक पहुंचाने के एक सशक्त माध्यम के रूप में चौथी दुनिया में मेरी दुनिया कॉलम के तहत प्रकाशित कार्टून भी अपनी भूमिका ब़खूबी निभा रहा है.

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महाराष्‍ट्रः शिव शक्ति – भीम शक्ति पर आशंका के बादल

राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की आहट देख सभी सियासी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए घोषणाओं और वादों के पासे फेंके जा रहे हैं. हालांकि इस काम में विपक्षी गठबंधन दिग्भ्रमित नज़र आ रहा है.

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दिल्‍ली का बाबूः कैसे घटेगा सरकारी खर्च

वित्त मंत्री प्रणब दा इन दिनों खासे परेशान हैं. उनकी परेशानी की वजह विपक्षी दल नहीं, बल्कि बढ़ रहा सरकारी खर्च है. उन्होंने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें फिजूलखर्ची पर ध्यान देने की हिदायत दी गई है.

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नव उदारवाद की प्रयोगशाला में भ्रष्‍टाचार

एक दशक पहले यह खतरा पहचान में आने लगा था कि अगर नव उदारवादी नीतियों के मुक़ाबले में खड़े होने वाले जनांदोलनों का राजनीतिकरण और समन्वयीकरण नहीं हुआ तो नव उदारवाद के दलाल, चाहे वे नेता हों, नौकरशाह हों, बुद्धिजीवी हों, एनजीओबाज हों, धर्मगुरु हों, कलाकार हों या खिलाड़ी, विरोध के सारे प्रयास नाकाम कर देंगे. वही हो रहा है.

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इलाहाबाद हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों के हौसले बुलंद

सार्वजनिक विकास के नाम पर किसानों की ज़मीन हथियाने के सरकारी मंसूबों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है. इलाहबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ग्रेटर नोएडा के किसानों की ज़मीन के बारे में जो फैसले आए हैं, वे इंसाफ़ के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने की ताक़त रखते हैं.

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पूर्णिया उपचुनावः विपक्ष का गुरूर चकनाचूर

पूर्णिया उपचुनाव में विपक्ष के नेताओं ने यह साबित कर दिया कि वे सुधरने वाले नहीं हैं. विधानसभा चुनाव में पस्त हो चुके लालू प्रसाद एवं राम विलास पासवान का अहंकार उन्हें अगर आने वाले समय में राजनीतिक हाशिए पर डाल दे तो कोई हैरानगी की बात नहीं होगी, क्योंकि लगता है, उन्होंने आपस में ही लड़ने की कसम खा ली है.

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जनता मुफ्तखोरी नही विकास चाहती है

लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को लेकर एक बार चर्चिल ने कहा था कि विपक्ष का काम किसी भी तरह सत्ताधारी दल को सत्ता से हटाकर ़खुद क़ाबिज़ होना होता है. बहरहाल, लोकतंत्र का यही चरित्र आधुनिक समय का एक भद्दा मज़ाक़ बनकर रह गया है. चुनावी राजनीति का चरित्र दिनोदिन गंदा होता जा रहा है.

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भाजपा और विपक्ष दोनों ठेंगे पर

बिहार में इन दिनों सरकार व इसके मुखिया नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से भाजपा व पूरा विपक्ष हाशिए पर आ गया है. विधानसभा सत्र के दौरान विधेयकों को पास कराने में विपक्ष की अनदेखी से नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीक़ी का़फी आहत हैं. बात जब हद से बाहर हो गई तो राज्यपाल से मिलकर सरकार के अलोकतांत्रिक आचरण एवं निरंकुश व्यवहार पर कार्रवाई की गुहार लगाई गई.

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असम : विपक्षी एकजुटता ज़रूरी

भ्रष्टाचार को लेकर गोगोई सरकार पर विपक्षी हमला बढ़ता जा रहा है. असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी असम से लेकर दिल्ली तक इस मामले को लेकर आवाज़ बुलंद कर रही हैं. भाजपा ने असम के साथ-साथ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में 63,000 करोड़ रुपये के घोटालों का पर्दाफाश करने का दावा किया है.

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दागी मंत्री जनादेश का अपमान

बिहार की नीतीश सरकार में शामिल दागी मंत्रियों को लेकर विपक्ष का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया है. विपक्षी नेताओं का मानना है कि इस तरह की कैबिनेट जनादेश का अपमान है.

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