जीवन के कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ते. एक दु:स्वप्न की तरह वे हमेशा आपके साथ चलते हैं और कई बार तो क़र्ज़ की तरह आपके सिर पर सवार रहते हैं. हाशिमपुरा भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही अनुभव है. 22/23 मई, 1987 की आधी रात दिल्ली-ग़ाज़ियाबाद सीमा पर मकनपुर गांव से गुज़रने वाली नहर की पटरी और किनारे उगे सरकंडों के बीच टार्च की कमज़ोर रोशनी में ख़ून से लथपथ धरती पर मृतकों के बीच किसी जीवित को तलाशना… सब कुछ मेरे स्मृति पटल पर किसी हॉरर फिल्म की तरह अंकित है.

भारतीय राजनीति में भ्रष्ट और पाक-साफ़ में फर्क़ नहीं है. भारत के नेताओं में मूढ़ और दूरदर्शी का फर्क़ नहीं है. भारत की सरकारों में सुशासक और कुशासक का भी फर्क़ नहीं है. फर्क़ स़िर्फ एक है और यही फर्क़ प्राथमिक है और पार्टियों को परिभाषित करता है. भाजपा सांप्रदायिक है, संघ सांप्रदायिक है और कांग्रेस, बहुजन समाज और पिछड़ी जातियों की पार्टियां और वामपंथी पार्टियां ग़ैर सांप्रदायिक.

वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन नहीं बदली तो, ज़िंदगी की दुश्वारियां नहीं बदलीं. आंसुओं का सैलाब नहीं थमा, अपनों के घर लौटने के इंतज़ार में पथराई आंखों की पलकें नहीं झपकीं, अपनों से बिछ़डने की तकली़फ से बेहाल दिल को क़रार न मिला. यही है मेरठ के दंगा पी़डितों की दास्तां. मेरठ के हाशिमपुरा में 22 मई, 1987 और मलियाना गांव में 23 मई, 1987 को हैवानियत का जो नंगा नाच हुआ, उसके निशान आज भी यहां देखे जा सकते हैं.

वित्त मंत्रालय में विशेष सचिव जी सी चतुर्वेदी का नाम सरकार ने नए पेट्रोलियम सचिव के रूप में प्रस्तावित क्या किया, इस पर कई लोगों की भौंहे तन गईं. पीएमओ में कुछ रुकावट के बाद अंतत: चतुर्वेदी की फाइल पर हस्ताक्षर तो हो गए, लेकिन इस बीच दिल्ली में सरगर्मियां तेज रहीं.