1983 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कपूर को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है. वह डीओपीटी में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रहे थे. डीओपीटी में संयुक्त सचिव बनाए जाने के लिए पैनल बनाए जा रहे हैं.

पिछले महीने केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के लिए सरकार ने आवेदन मांगा है. इस विभाग में का़फी पद खाली पड़े हैं, जिन पर नियुक्ति नहीं की जा रही है. इस बार जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं

1982 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव शर्मा को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है.

यह कैसी सरकार है, जो जनता के खर्च को बढ़ा रही है और जीवन स्तर को गिरा रही है. वैसे दावा तो यह ठीक विपरीत करती है. वित्त मंत्री कहते हैं कि सरकार अपनी नीतियों के ज़रिए नागरिकों की कॉस्ट ऑफ लिविंग को घटाना और जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहती है.

वित्त मंत्रालय में विशेष सचिव जी सी चतुर्वेदी का नाम सरकार ने नए पेट्रोलियम सचिव के रूप में प्रस्तावित क्या किया, इस पर कई लोगों की भौंहे तन गईं. पीएमओ में कुछ रुकावट के बाद अंतत: चतुर्वेदी की फाइल पर हस्ताक्षर तो हो गए, लेकिन इस बीच दिल्ली में सरगर्मियां तेज रहीं.

कहना बहुत सख्त होगा, और हो सकता है कुछ लोगों को बहुत बुरा भी लगे, पर सच्चाई यह है कि संसद इस देश के आम आदमी के दर्द का मज़ाक उड़ा रही है. सात दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा नहीं चली, क्योंकि विपक्ष जिस नियम के तहत महंगाई पर बहस चाहता था सरकार उस पर कराने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि तब मत विभाजन होता और सरकार शायद हार जाती.

भारतीय तेल निगम (आईओसी) के चेयरमैन पद से पिछले महीने सेवानिवृत्त हुए सार्थक बेहुरिया ने एक दूसरे संयुक्त उपक्रम पेट्रोनेट एलएनजी के सलाहकार के रूप में अपनी नई पारी शुरू की है. इससे पहले बेहुरिया को सेवा विस्तार देने से इंकार कर दिया गया था, लेकिन अब उन्हें जिस पद पर बिठाया गया है, वह पहले था ही नहीं. स्वाभाविक रूप से लोग इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छुपी कहानी को अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं.