2G Scam-P.Chidambaram

How Kalmadi became chief of organizing committee?

CASH FOR VOTE

अपने साथियों पर लिखना या टिप्पणी करना बहुत दु:खदायी होता है, क्योंकि हम इससे एक ऐसी परंपरा को जन्म देते हैं कि लोग आपके ऊपर भी लिखें. आप उन्हें आमंत्रित करते हैं. मैं यही करने जा रहा हूं. मैं अपने साथियों को आमंत्रित करने जा रहा हूं कि हमारे ऊपर जहां उन्हें कुछ ग़लत दिखाई दे, वे लिखें.

Cabinet Reshuffle

Is Manmohan a Lame duck  Prime Minister

आखिरकार सरकार ने 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए 30 सदस्यीय कमेटी की घोषणा कर ही दी. यह कमेटी वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2009 तक के सभी संबंधित दूरसंचार सौदों की जांच करेगी, साथ ही स्पेक्ट्रम आवंटन एवं दूरसंचार लाइसेंस के मूल्यों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फ़ैसलों और उनके परिणामों की भी.

किसी भी प्रजातंत्र में मीडिया का काम एक प्रहरी का होता है. वह सरकार का नहीं, जनता का पहरेदार होता है. मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि सरकार जो करती है और जो नहीं करती है, वह उसे जनता के सामने लाए. जब कभी सत्तारूढ़ दल, विपक्षी पार्टियां, अधिकारी और पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं, तब मीडिया उन्हें उनके कर्तव्यों का एहसास कराता है.

प्रधानमंत्री यूसु़फ रज़ा गिलानी के एक बयान ने देश में एक नए विवाद की शुरुआत कर दी है. गिलानी ने 1972 में ज़ुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा स्कूलों एवं कॉलेजों के राष्ट्रीयकरण के फैसले को ग़लत क़रार दिया तो देश में शिक्षा की मौजूदा हालत से निराश लोगों ने उनकी हां में हां मिलानी शुरू कर दी. वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के समर्थक अपने नेता के समर्थन में उतर आए. बयान से शुरू हुए इस विवाद में दोनों पक्ष दो ध्रुवों में बंट चुके हैं, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अधिकांश लोग उन परिस्थितियों से पूरी तरह अंजान हैं, जिनमें शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की नीति को अंजाम दिया गया था.

पहले प्रधानमंत्री और बाद में सोनिया गांधी ने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों को हो जाने दें, भ्रष्टाचार की जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. दोनों का बयान अच्छा लगा, पर ऐसे बयान तो हमने पहले भी देखे हैं. इन बयानों पर टिप्पणी बाद में, पहले हम राष्ट्रीय मनोविज्ञान की बात करते हैं.

आज आपकी ओर से पूरी राजनैतिक व्यवस्था से बात करेंगे. इसमें सभी राजनैतिक दल, क्या सरकार और क्या विपक्ष, ऐसा हो गया है कि शर्म से कह सकते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं. सरकार को एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए लिख देते हैं.

पिछले दस वर्षों से शीर्ष नगा अलगाववादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएनआईएम) और केंद्र सरकार के बीच वार्ताओं का दौर चला आ रहा है. बीते अप्रैल में हुई नई दौर की वार्ता से लोगों को लगा कि इस बार दोनों पक्ष एक-दूसरे को बेहतर तरीक़े से समझ पा रहे हैं. नए वार्ताकार आर एस पांडे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मुलाक़ात करने के बाद मुइवा से मिले थे.