हाल के कुछ वर्षों में देश की माली हालत भले ही खराब हुई हो, लेकिन प्राय: सभी राजनीतिक दलों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, उनका फंड लगातार ब़ढा है. इस समय चुनाव आयोग काले धन पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह कमर कसे हुए है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोंक रहे किसी भी दल को दलबदलुओं और दागियों से परहेज नहीं है. इनके सहारे कोई साइकिल पंक्चर करना चाहता है तो कोई पंजा मरोड़ना. कोई हाथी की मदमस्त चाल को मंद करने की फिराक में है तो कोई कीचड़ में खोलने वाले कमल को कीचड़ में ही मिलाने की व्यूह रचना कर रहा है.

यूपीए-2 सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में एक और क़दम उठाया है. विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनी में शेयर ख़रीदने के लिए सरकार से अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है. इसी तरह का निर्णय खुदरा बाज़ार में एफडीआई के लिए लिया जा सकता था, लेकिन किसी ने इसके लिए साहस नहीं दिखाया.

चुनाव आचार संहिता लागू होते ही मायावती राज और 15वीं विधानसभा के कार्यकाल की मियाद ख़त्म हो गई. अब मायावती स़िर्फ केयर टेकर (सीमित अधिकार) मुख्यमंत्री के रूप में काम कर पाएंगी.

हाल में हुए हाउसिंग घोटाले में नेताओं और बाबुओं का नाम आना उड़ीसा सरकार के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, लेकिन यह तो मात्र एक उदाहरण है, क्योंकि ऐसा अन्य राज्यों में भी हो रहा है. इस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री किसी अन्य कारण से परेशानी में हैं.

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के क्षत्रप श्रीप्रकाश जायसवाल की अहम भूमिका है. केंद्रीय कोयला मंत्री जायसवाल का कद इसलिए भी ऊंचा कहा जा सकता है कि वह ऐसे समय में उत्तर प्रदेश से संसदीय चुनाव जीतकर पहुंचे, जब यहां कांग्रेस हाशिए पर थी.

अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देश मानते हैं कि उनके संयुक्त ऑपरेशन से इराक की आंतरिक दशा पहले की अपेक्षा ठीक हो गई है, लेकिन बीते दिनों वहां हुए धमाकों ने यह संदेश दिया कि इराक के इरादे अब भी नेक नहीं हैं.

राजनीति का खेल भी बड़ा अजीब है. इस खेल में हर खिलाड़ी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ और ही है. क्या कांग्रेस पार्टी सचमुच मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना चाहती है या फिर यह स़िर्फ एक चुनावी स्टंट है. यह एक ऐसा सवाल है, जो हर व्यक्ति के मन में उठ रहा है. कांग्रेस अगर मुसलमानों के विकास के लिए वाकई कुछ करना चाहती है तो सालों से धूल फांक रही सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पर उसने कार्रवाई क्यों नहीं की.

इस बार दिल्ली की जगह मुंबई में अन्ना का अनशन होगा. जंतर-मंतर और रामलीला मैदान से गिरफ्तारियां दी जाएंगी. इसकी घोषणा टीम अन्ना ने कर दी है. आख़िरकार, वही हुआ, जिसकी आशंका चौथी दुनिया लगातार ज़ाहिर कर रहा था. अगस्त का अनशन ख़त्म होते ही चौथी दुनिया ने बताया था कि देश की जनता के साथ धोखा हुआ है.

जब लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर अन्ना हज़ारे का एक दिवसीय अनशन शुरू हुआ तो उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जनलोकपाल बिल पर बहस करने की दावत दी, लेकिन सांसदों ने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि इस बिल पर चर्चा करने का अधिकार केवल संसद को है, सड़क पर चर्चा नहीं होनी चाहिए. क्या सरकार और हमारे नेता इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जब संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने यूआईडीएआई के चेयरमैन नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में जारी आधार स्कीम पर सवालिया निशान लगाते हुए उसे ख़ारिज करके सरकार से उस पर दोबारा ग़ौर करने के लिए कहा है तो फिर क्यों अभी तक यह कार्ड बनने का सिलसिला जारी है.