बिहार में ज़मीनी कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज़ कर रही पार्टियां, खत्म हो रहा दरबारी सियासत का दौर

नीतीश कुमार की सरकार बने लगभग तीन साल हो गए हैं, लेकिन न तो आयोगों का गठन हो रहा है

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चुनाव आयोग के पास 32 करोड़ मतदाताओं के आधार कार्ड, आधार को वोटर कार्ड से लिंक किया तो…

वन वोट वन वैल्यू. अमीर-गरीब, सबके एक वोट का समान महत्व है. ऐसे में, अगर वोटर कार्ड को आधार से

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राजनीतिक दलों से लोकलाज और नैतिकता की उम्मीद बेमानी है

वक्त, नैतिकता, नियम-कानून कैसे बदलते हैं, इसका प्रमाण और इसका मनोविज्ञान आज हमारे सामने है. आजादी के बाद देश के

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फैक्टर : चुनावी चन्दा और राजनीतिक दलों में सुधार का एक प्रयास

आजकल चुनाव में जिस तरह से पैसा खर्च हो रहा है, उससे राजनीतिक दल कितना ईमानदार और पारदर्शी रह पाते

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मगध : मांझी के लिए मुश्किल होगा राजद की नैया पार लगाना

स्वार्थ और परिवारवाद के कारण बिहार के कई नेताओं को जनता की सेवाओं और सिद्धांतों से हटकर समझौतावादी होना पड़ा

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जम्मू-कश्मीर में धारा-35 (ए) पर विवाद, भाजपा को छोड़कर तमाम पार्टियां बेचैन

कश्मीर के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में इन दिनों भारत के संविधान की धारा-35 (ए) पर विवाद छिड़ा हुआ है.

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7 लाख पद रिक्त, भर्ती में 89 फीसदी कमी : फिर भी बेरोजगारों के लिए देश आगे बढ़ रहा है

केंद्र से कांग्रेस सरकार के पटाछेप का एक कारण ये भी था कि वो बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकी. नई

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सशक्त विपक्ष बनाने की ज़िम्मेदारी ग़ैर भाजपा दलों की है

पांच राज्यों के चुनाव समाप्त हो गए. इन चुनावों ने सभी को सीख दी, लेकिन कौन सीखेगा ये पता नहीं.

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नेताओं की अनाप-शनाप बयानबाज़ियों में ही गुजर गया विधानसभा चुनाव : जनता की झोली में बोली

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नेताओं की अनापशनाप बयानबाजियों में निपट गया. न कोई मुद्दा सामने आया, न

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बनारस की बदनामी पर चुप्पी साध गए इस शहर से सियासी फायदा लेने वाले

इस चुनावी मौसम में बनारस सियासी अखाड़ा बना हुआ है. वाराणसी से जुड़ी हर पार्टी का हर नेता खुद को

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जम्मू-कश्मीर : मारने वाला कौन और मरने वाला कौन? गठबंधन सरकार के कितने दिन बाक़ी

ऐसा लगता है कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में अपनी सहयोगी पार्टी पीडीपी को जनता की नज़रों में रुस्वा करके छोड़ने

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