पेट्रोल-डीजल फिर हुआ और भी महंगा, जानें कितने बढ़ गए दाम

आये दिन बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुए जा रहा है. जिसका असर रोजमरगा के लाइफस्टाइल को

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अंतराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 सशक्‍त कृषि नीति बनाने की जरूरत

संसद द्वारा सहकारिता समितियों के सशक्तिकरण के लिए संविधान संशोधन (111) विधेयक 2009 को मंज़ूरी मिलने के बाद भारत की सहकारी संस्थाएं पहले से ज़्यादा स्वतंत्र और मज़बूत हो जाएंगी. विधेयक पारित होने के बाद निश्चित तौर पर देश की लाखों सहकारी समितियों को भी पंचायतीराज की तरह स्वायत्त अधिकार मिल जाएगा. हालांकि इस मामले में केंद्र एवं राज्य सरकारों को अभी कुछ और पहल करने की ज़रूरत है, ख़ासकर वित्तीय अधिकारों और राज्यों की सहकारी समितियों में एक समान क़ानून को लेकर.

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चीनी के दाम बढ़ने के लिए ज़िम्मेदार कौन?

महंगाई की समस्या एक हक़ीक़त है और आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, लेकिन केंद्र सरकार को महंगाई के लिए कठघरे में खड़ा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी राज्य सरकारों की करतूतों पर पर्दा डाल रही है. फिर भी सच में बड़ी ताक़त होती है और सच्चाई किसी के छिपाए छिप नहीं सकती. मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहां भी मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री और तमाम मंत्रीगण महंगाई का रोना रो रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद नहीं मालूम कि महंगाई बढ़ाने में उनकी सरकार का कितना बड़ा योगदान है.

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