अब विमान से 1 घंटे की यात्रा के लिए, खर्च करने होंगे मात्र 2500 रूपये

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क योजना का शुभारम्भ करने जा रहे हैं जिसके

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रंगराजन समिति की सिफारिश किसान विरोधी

पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में गन्ना उत्पादक किसानों ने संसद का घेराव किया. आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुल्तान अहमद भी खुलकर सामने आए. देश के अलग-अलग राज्यों से आए किसान जब संसद के बाहर आंदोलन कर रहे थे, उसी दिन संसद के भीतर माननीय सदस्य एफडीआई के मुद्दे पर बहस कर रहे थे.

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एक अफसर का खुलासाः ऐसे लूटा जाता है जनता का पैसा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपने पद से इस्ती़फा दे दिया है. हालांकि उनके इस्ती़फे के बाद राज्य में सियासी भूचाल पैदा हो गया है. अजीत पवार पर आरोप है कि जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने लगभग 38 सिंचाई परियोजनाओं को अवैध तरीक़े से म़ंजूरी दी और उसके बजट को मनमाने ढंग से बढ़ाया. इस बीच सीएजी ने महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले की जांच शुरू कर दी है.

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मणिपुर जमीन की एक लड़ाई यहां भी

क्या पूर्वोत्तर को तभी याद किया जाएगा, जब कोई सांप्रदायिक हिंसा होगी, जब लोगों का खून पानी बनकर बहेगा? या तब भी उनके संघर्ष को वह जगह मिलेगी, उनकी आवाज़ सुनी-सुनाई जाएगी, जब वे अपने जल, जंगल एवं ज़मीन की लड़ाई के लिए शांतिपूर्ण तरीक़े से विरोध करेंगे? मणिपुर में तेल उत्खनन के मसले पर जारी जनसंघर्ष की धमक आखिर तथाकथित भारतीय मीडिया में क्यों नहीं सुनाई दे रही है? एस बिजेन सिंह की खास रिपोर्ट :-

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बिजली संकट से हाहाकार

मुरादाबाद में बिजली कटौती के विरोध में लोगों ने रेल मार्ग बाधित कर दिया, वहीं सहारनपुर में महिलाएं सड़क पर उतर आईं. मेरठ के सरधना में लोग अपने प्रतिष्ठान बंद कर विधायक संगीत सोम के साथ मढ़ियाई बिजलीघर के सामने बैठ गए और 10 घंटे तक मेरठ-सरधना मार्ग जाम रखा. बाग़पत ज़िले के बड़ौत में जेई एवं एसएसओ को बंधक बना लिया गया.

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उत्तराखंडः पिंडरगंगा घाटी, ऐसा विकास किसे चाहिए

पिंडरगंगा घाटी, ज़िला चमोली, उत्तराखंड में प्रस्तावित देवसारी जल विद्युत परियोजना के विरोध में वहां की जनता का आंदोलन जारी है. गंगा की सहायक नदी पिंडरगंगा पर बांध बनाकर उसे खतरे में डालने की कोशिशों का विरोध जारी है. इस परियोजना की पर्यावरणीय जन सुनवाई में भी प्रभावित लोगों को बोलने का मौक़ा नहीं मिला. आंदोलनकारी इस परियोजना में प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं.

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सच का सिपाही मारा गया

सच जीतता ज़रूर है, लेकिन कई बार इसकी क़ीमत जान देकर चुकानी पड़ती है. सत्येंद्र दुबे, मंजूनाथ, यशवंत सोणावने एवं नरेंद्र सिंह जैसे सरकारी अधिकारियों की हत्याएं उदाहरण भर हैं. इस फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है इंजीनियर संदीप सिंह का. संदीप एचसीसी (हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी) में हो रहे घोटाले को उजागर करना चाहते थे.

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माया को मिटाने की मुहिम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब शपथ ग्रहण की थी तो उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया था कि उनकी सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी. बसपा शासनकाल की वे परियोजनाएं पूरी की जाएंगी, जो अधूरी हैं. अखिलेश युवा एवं ऊर्जावान हैं, उनकी कार्यशैली लोगों ने पहले कभी देखी-समझी नहीं, यही वजह थी उनकी बातें लोगों को अच्छी लगीं.

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मेहनत रंग लाएगी, लेकिन…

जहां चाह है वहां राह है, लेकिन अपनी मंज़िल की ओर बढ़ना जितना आसान है उतना ही कठिन भी. कुछ ऐसा ही हाल है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च (आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली) के 13 छात्रों का, जिन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की. मगर हर बार निराशा ही हाथ लगी.

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जल संसाधन मंत्रालयः एनपीसीसी में यह क्‍या हो रहा है

जल, थल और नभ, भ्रष्टाचार के कैंसर ने किसी को नहीं छोड़ा. जहां उंगली रख दीजिए, वहीं भ्रष्टाचार का जिन्न निकल आता है. बड़े घोटालों की बात अलग है. ऐसे सरकारी संगठन भी हैं, जिनके बारे में अमूमन आम आदमी नहीं जानता और इसी का फायदा उठाकर वहां के बड़े अधिकारी वह सब कुछ कर रहे हैं, जिसे संस्थागत भ्रष्टाचार की श्रेणी में आसानी से रखा जा सकता है.

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अब क्या?

दिल्ली में कुछ दिन पहले भूकंप के झटके आए. लेकिन इससे भी बड़ा झटका एक दिन बाद आया. यह झटका उत्तर प्रदेश की राजनीति से संबंधित था. राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार को अपनी रणनीति की असफलता बताकर इसकी ज़िम्मेदारी ली. ऐसा पहली बार हुआ है कि नेहरु-गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने ग़लती स्वीकार की है.

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बालश्रम खत्म किया जा सकता है

भारत में 14 साल तक के बच्चों की आबादी पूरी अमेरिकी आबादी से भी ज़्यादा है. कुल श्रम शक्ति का लगभग 3.6 फीसदी हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है. प्रत्येक दस बच्चों में से 9 काम करते हैं. ये बच्चे लगभग 85 फीसदी पारंपरिक कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं, जबकि 9 फीसदी से कम उत्पादन, सेवा और मरम्मती कार्यों में लगे हैं.

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जेम्स बॉन्ड की रियल कार

कारों में महारत हासिल करने वाली जर्मन कंपनी बीएमडब्ल्यू इस दिशा में काम कर रही है कि कारें खुद ब खुद चलें. म्यूनिख में प्रोजेक्ट लीडर निको केम्पशन का कहना है कि भविष्य में सभी कारें ऑटो पायलट पर चला करेंगी. रडार, लेजर और कैमरों की मदद से कारें अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेंगी.

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झारखंड: रेल परियोजनाओं की कछुआ चाल

खनिज संसाधनों के मामले में देश के सबसे धनी सूबे झारखंड में शायद ही ऐसी कोई योजना है, जो समय पर पूरी हुई हो. एक वर्ष के भीतर पूरी हो जाने वाली योजनाएं 3 से लेकर 5 साल तक खिंच जाती हैं. योजना के लिए प्राक्कलित राशि भी दोगुनी से तीन गुनी हो जाती है. राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त एवं भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी, असामाजिक तत्वों का हस्तक्षेप और शासन में इच्छाशक्ति का अभाव जैसे कारण इस समस्या के मूल में हैं.

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पास्‍को परियोजनाः राष्‍ट्रीय वन संपदा की खुली लूट

उड़ीसा के जगतसिंहपुर में 50 हज़ार करोड़ रुपये निवेश करने वाली दक्षिण कोरिया की कंपनी पोहंग स्टील (पास्को) के आगे केंद्र और राज्य सरकार ने अपने घुटने टेक दिए हैं. पल्ली सभा (ग्राम परिषद) के विरोध के बावजूद बीती 18 मई को पोलंग गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए पुलिस भेज दी गई है. इससे नंदीग्राम और सिंगुर की तरह पोलंग में भी ख़ूनी संघर्ष का माहौल तैयार हो चुका है.

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महाराष्‍ट्र सरकार का कारनामाः अब प्यासे मरेंगे अमरावती के किसान

नागपुर से 150 किलोमीटर दूर अमरावती ज़िले का माजरी गांव बंजर है. राजस्थान के खेतों में यहां से ज़्यादा हरियाली है. गांव वाले बताते हैं कि यहां की खेती भगवान भरोसे है. वैसे अमरावती ज़िले के इस इलाक़े में अपर वर्धा डैम का पानी पहुंचता है, लेकिन माजरी जैसे कई गांव हैं, जहां नहर का पानी नहीं पहुंचता.

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दिल्‍ली का बाबूः अ़फग़ानिस्तान नहीं जाना चाहते बाबू

इस कॉलम में पहले बताया गया था कि भारत सरकार ने अ़फग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रोजेक्ट के तहत अपने अधिकारियों को वहां भेजने की एक योजना बनाई थी. यह एक साल पहले की बात है. इस प्रोजेक्ट के तहत वहां के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना था. बाबुओं ने युद्धग्रस्त इस देश में जाने के प्रति अनिच्छा जताई थी, जबकि उन्हें काफी पैसे दिए जाने का प्रलोभन दिया गया था.

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सरकारी भूमि पूजन का औचित्या

पुलिस स्टेशनों, बैंकों एवं अन्य शासकीय-अर्द्ध शासकीय कार्यालयों एवं भवनों में हिंदू देवी-

देवताओं की तस्वीरें-मूर्तियां आदि लगी होना आम बात है. सरकारी बसों एवं अन्य वाहनों में भी देवी-देवताओं की तस्वीरें अथवा हिंदू धार्मिक प्रतीक लगे रहते हैं. सरकारी इमारतों, बांधों एवं अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन के अवसर पर हिंदू कर्मकांड किए जाते हैं.

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बाघों के लिए बुरी खबर है

इस बार सुंदरवन और पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के नक्सल प्रभावित इलाक़ों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जो पिछली बार शामिल नहीं थे. सबसे चिंताजनक बात यह है कि बाघों की जो बढ़ोतरी रिपोर्ट उन इलाक़ों से नहीं आई है, जहां प्रोजेक्ट टाइगर दशकों से चल रहा है.

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वाईब्रेंट गुजरात का मिथक

इन दिनों यह मान्यता बहुत तेजी से फैल रही है (या फैलाई जा रही है) कि गुजरात अत्यंत द्रुत गति से प्रगति कर रहा है, वहां शांति एवं सौहार्द का राज है, अल्पसंख्यक ख़ुशहाल हैं और वह जल्दी ही देश का सबसे उन्नत राज्य बन जाएगा. शाइनिंग इंडिया की तर्ज़ पर एक नया शब्द गढ़ा गया है, वाईब्रेंट गुजरात.

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सशर्त क्लियरेंस से नहीं थमेगा विनाश

यह बात कितनी महत्वपूर्ण है और इसकी फिक्र किसे है कि पिछले सत्र के दौरान भारतीय संसद ने एक अलग ही इतिहास रचा. पिछले सत्र के दौरान लोकसभा ने महज़ 7 घंटे ही काम किया. यह सब कुछ ऐसे समय के बाद हुआ, जब पर्यावरण और कृषि से जुड़े कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे.

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जैतापुर न्यूतक्लियर प्रोजेक्टः6 बर्बादी की यह योजना बंद करें

भारत सरकार ने 2032 तक 63 हज़ार मेगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा के उत्पादन का फैसला लिया है. सरकार का मानना है कि यह क़दम ऊर्जा की भारी मांग की वजह से उठाया जा रहा है. इसी के तहत 2005 में भारत सरकार ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के मदबन में दस हज़ार मेगावाट क्षमता के एक विशाल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी. यह अपने आप में एक विशेष प्रोजेक्ट होगा.

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निन्‍यानबे मेगावाट विद्युत उत्‍पादन का लक्ष्‍य

आदिकाल से बाबा केदारनाथ के चरणों से निकल कर हिमालयी पर्यावरण को सिंचित करने वाली मंदाकिनी नदी की धारा पर सिंगोली-भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना को ग्र्रहण लगाकर नदी की धारा बदलने से जनाक्रोश भड़क उठा है.

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बुंदेलखंडः केन-बेतवा नदी को जोड़ने की योजना

बुंदेलखंड में जल्द ही नदियों को जो़डने की परियोजना शुरू होने वाली है. उत्तर प्रदेश का जनपद बुंदेलखंड खनिज संपदा से भरपूर होने के बाद भी अति पिछड़ेपन से जूझ रहा है. यहां की धरती से लगभग 40,000 कैरेट हीरा निकाला जा चुका है और लगभग 14,00,000 कैरेट हीरे का भंडार मौजूद है.

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पुरा प्रोजेक्‍ट आवंटन में धांधलीः देशमुख के लिए चुनौती होंगे ऐसे अधिकारी

देश की सत्तर फीसदी आबादी की नियति तय कर सकने का अधिकार है ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास. उसके कंधों पर देश के 6 लाख से भी ज़्यादा गांवों के विकास की ज़िम्मेदारी है. सैकड़ों करोड़ों का फंड है, मनरेगा और पुरा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी हैं.

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मगधः आंगनवाड़ी केंद्रों में बंदरबांट

मगध प्रमंडल में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिये बाल विकास परियोजना के तहत सरकार की ओर से चलाए जा रहे अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति का़फी दयनीय है. सारी सामग्री और तमाम सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी आंगनवाड़ी केंद्रों की तस्वीर नहीं बदली.

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पानी कब बनेगा चुनावी मुद्दा?

देश भर में रोज़गार मुहैया कराने वाली अति महत्वाकांक्षी परियोजना मनरेगा की सफलता प्रचार माध्यमों द्वारा गाए जाने के बावजूद गांवों से पलायन थमा नहीं है. पेयजल मिशन का यशोगान इस चुनावी माहौल में पवित्र ॠचाओं से कम सात्विक नहीं लगा, मगर इस साल भी गांव-शहर पानी की कमी से आतंकित ज़रूर रहे.

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हरीश रावत के बयान पर बिफरे निशंक

भारत सरकार के श्रम राज्य मंत्री एवं देवभूमि हरिद्वार के सांसद हरीश रावत के काशीपुर में औद्योगिक पैकेज पर दिये बयान ने उत्तराखंड की राजनैतिक ताप बढ़ा दी है. रावत ने अपने बयान में यह आरोप लगाया था कि राज्य के मुख्यमंत्री की जिद के चलते यह पैकेज प्रधानमंत्री द्वारा 2013 तक नही बढ़ाया जा सका,

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