मैला प्रथा उन्मूलन के लिए, सरकार के पास पैसा नहीं है!

मैला प्रथा को गैर-कानूनी करार दिए लगभग 25 वर्ष का समय बीत चुका है. लेकिन आज भी यह घिनौनी प्रथा

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आरटीआई के ज़रिए करें दवा वितरण में अनियतितता की पड़ताल

सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवा लेने में कितनी परेशानी होती है, ये बताने की बात नहीं है. दवा वितरण

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नोटबंदी का जिन्न एक बार फिर बाहर, बैंक अमित शाह का पैसा किसका!

नोटबंदी लागू करने का उद्देश्य आतंकवाद, नकली नोट और कालाधन पर हमला बताया गया था. लेकिन जल्द ही यह पता

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बैंक अमित शाह का, पैसा किसका!

8 नवम्बर 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नोटबंदी की घोषणा कर रहे थे, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि

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आरटीआई से करें जन शिकायत निवारण व्यवस्था की पड़ताल

सरकारी सहायता को लेकर आम लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए बनाई गई जन शिकायत निवारण व्यवस्था की सार्थकता

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बेंगलूरू: जानिए क्यों यात्री चुरा ले गये 35 लाख कीमत के मेट्रो के टोकन

बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) को यात्रियों की वजह से जोर का झटका लगा है. जी हां, यात्रियों ने

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RBI का बड़ा फैसला, नहीं खुलेगा देश में इस्लामिक बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में इस्लामिक बैंक खोलने को लेकर एक फैसला किया है. RBI ने अपने फैसले

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वज़ी़फा वितरण में हुई अनियमितता के बारे में जानें

विद्यालयों में वजीफा वितरण में होने वाली अनियमितता और धांधली आम है. जिन जरूरतमंद बच्चों को इसका फायदा मिलना चाहिए

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अभिषेक वर्मा की हत्या की योजना

माफिया सरगना मुन्ना बजरंगी को मिला था आर्म्स डीलर की हत्या का मठेकाफ अभिषेक वर्मा की हत्या की योजना रक्षा सौदे

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जब सूचना न मिले तो अपील करें

आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको किसी

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बैंकों का खुलासा: लॉकर्स में भी सेफ नहीं हैं आपके सामान

नई दिल्ली : आपने कोई कीमती सामान या जेवरात किसी बैंक के लॉकर में रखा हैं तो सावधान हो जाइए,

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आरटीआई में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, 5 सालों में बर्बाद हुआ 6 लाख लीटर खून

नई दिल्ली, (विनीत सिंह) : यह बात सुनने में बहुत अजीब लग सकती है लेकिन पिछले पांच सालों में अस्पताल-ब्लड बैंकों

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जनता से पाई-पाई का हिसाब और अपनी कमाई पर पर्दा

नोटबंदी के बाद हुई लोगों की परेशानी के बीच मीडिया और सोशल मीडिया में यह आवाज उठी कि जब आम

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किसान आत्महत्या : सरकार नहीं अब सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा है

देश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों ने किसानों की सुध लेना छोड़ दिया है. यह बात न सिर्फ किसानों

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एनजीटी के फैसले से साबित : उत्तराखंड आपदा की विभीषिका मानवनिर्मित थी

जून 2013 में उत्तराखंड आपदा के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जीवीके कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है. उत्तराखंड में जीवीके

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गंगा सफाई को लेकर केंद्र सरकार को सूझ नहीं रहा कोई ठोस जवाब : आंकड़े ही आंकड़े दे रहे हैं बांकुड़े!

गंगा की सफाई को लेकर अजीबोगरीब आंकड़े सामने आ रहे हैं. इन आंकड़ों से गंगा की सफाई के प्रति प्रधानमंत्री

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अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह राष्ट्रीय महिला आयोग : जिनके लिए बना उन्हीं के प्रति दर्द नहीं

पिछले साल राष्ट्रीय महिला आयोग कई वजहों से सुर्खियों था. एनडीए सरकार के सत्ता में एक वर्ष पूरे होने के

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नौकरशाहों और जन प्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने का मामला : अदालत के आदेश पर सरकार की कुंडली

सभी जन प्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बच्चों की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अनिवार्य किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले

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पेड़ों की तस्करी का ज़िम्मेदार कौन

आम तौर पर पर्यावरण को हरा-भरा रखने के साथ ही वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा पेड़-पौधे

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व्यापमं घोटाला : सच के सिपाहियों की जान कौन बचाएगा

व्हिसिल ब्लोअर बिल 2010 में सरकारी धन के  दुरुपयोग और सरकारी संस्थाओं में हो रहे घोटालों की जानकारी देने वाले

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रोज़ एक कानून खत्म करने के दावे की हकीकत

सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार पुराने, बेकार और अप्रासंगिक हो चुके क़ानूनों में

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बिहार : धान घोटाला बनेगा चुनावी मुद्दा

पूरे देश में किसानों के बीच अभी भले ही भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर बहस छिड़ी है, लेकिन बिहार के

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महाकुंभ घोटाला : निशंक पर जांच की आंच पड़नी तय

राज्य सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा के आदेश पर कुंभ मेला अधिकारी सह लोक सूचनाधिकारी ने आवेदक रमेश चंद्र शर्मा

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छत्तीसगढ़ : 10 लाख करोड़ का चावल घोटाला

कुछ दिन पहले रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरटीआई एक्टिविस्ट गौरीशंकर जैन और छत्तीसगढ़ वित्त निगम के पूर्व अध्यक्ष

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ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्‍वविद्यालय : अराजकता और अनियमितता का अड्डा

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण के चाहे जितने आरोप लगें, लेकिन असलियत यह है कि अखिलेश

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