जल्द ही किसानों को सौर ऊर्जा मुहैया करवाएगी सरकार, तैयार हुआ मास्टर प्लान

सरकार गांव-गांव में किसानों के बीच सौर ऊर्जा पहुंचनें के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में जी जान से जुटी

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फ्री साइकल देगी कांग्रेस, आज मेनिफेस्टो में हो सकता है ऐलान

कांग्रेस आज यूपी में मेनिफेस्टो जारी करने जा रही है. उम्मीद है कि मेनिफेस्टो में कांग्रेस लोगों को फ्री साइकल

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यूपीए सरकार का नया कारनामा : किसान कर्ज माफी घोटाला

आने वाले दिनों में यूपीए सरकार की फिर से किरकिरी होने वाली है. 52,000 करोड़ रुपये का नया घोटाला सामने आया है. इस घोटाले में ग़रीब किसानों के नाम पर पैसों की बंदरबांट हुई है. किसाऩों के ऋण मा़फ करने वाली स्कीम में गड़बड़ी पाई गई है. इस स्कीम का फायदा उन लोगों ने उठाया, जो पात्र नहीं थे. इस स्कीम से ग़रीब किसानों को फायदा नहीं मिला. आश्चर्य इस बात का है कि इस स्कीम का सबसे ज़्यादा फायदा उन राज्यों को हुआ, जहां कांग्रेस को 2009 के लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें मिली. इस स्कीम में सबसे ज़्यादा खर्च उन राज्यों में हुआ, जहां कांग्रेस या यूपीए की सरकार है.

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मनरेगा पर सियासत

देश में आज भ्रष्टाचार सबसे ब़डा मुद्दा बना हुआ है, मगर अ़फसोस की बात यह है कि सियासी पार्टियां जनहित के बजाय पार्टी हित के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में कोताही बरतने का आरोप लगाते ही इस पर सियासी रंग च़ढना शुरू हो गया है.

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आरटीआई, मनरेगा और जॉब कार्ड

ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार पैदा करने के लिए सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को सफल बनाने के लिए हज़ारों करो़ड रुपये खर्च करने की योजना बनाई. यह योजना गांवों तक पहुंची भी, लेकिन हर योजना की तरह मनरेगा भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गई.

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वर्तमान अर्थव्यवस्था से संत्रस्त सृष्टि

अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि समान वित्त वितरण में कोई कठिनाई नहीं है. यह योजना शाश्वत चल सकने वाली और संभव है. आपने देख लिया होगा कि वर्तमान अर्थव्यवस्था से किसी को भी संतोष नहीं है. समाजवाद शब्द की व्याख्या किए बिना ही या मतलब समझे बिना ही आपको जंच गया होगा कि समान रूप से सबको धन का बंटवारा हो जाए तो वह ही अति उत्तम मार्ग है.

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चौंसठ साल बनाम छह साल

अक्टूबर, 2005. इसी दिन सूचना का अधिकार क़ानून लागू हुआ था. क़ानून तो बन गया, लेकिन इस क़ानून को लेकर जनता और सरकार में तू डाल-डाल, मैं पात-पात का खेल जो शुरू हुआ, वह अब तक चल रहा है.

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अंबेडकर गाँव : कहीं धूप कहीं छांव

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया एवं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने 2012 का चुनावी रण जीतने के लिए एक बार फिर कांशीराम आवास योजना का तड़का लगाया है और वह अब तक 72 ज़िलों का दौरा कर चुकी हैं. अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल गांवों के अंबेडकर ग्राम के रूप में समग्र विकास की परिकल्पना कितनी हक़ीक़त है, कितना फसाना, यह सामने आने लगा है.

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नरेगा—कहीं ठंडापन तो कहीं बंदरबांट

योजना के अनुमोदन में ही 6 से 11 महीने का विलंब किया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यों का क्रियान्वयन प्राथमिकता सूची के अनुसार नहीं किया गया.

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