मध्य प्रदेश: स्कूली बच्चों के लिए अजब-गजब फरमान, अब ‘यस सर’ नहीं ‘जय-हिंद’ बोलना होगा!

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री कुंवर विजय के बयान पर विवाद गर्मा गया है। उन्होंने

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जब जल्द ही स्कूलों में पढ़ाई जाएगी ‘भगवद् गीता’!

नई दिल्ली, (राज लक्ष्मी मल्ल) :  बच्चो के सिलेबस ने जल्द की एक सब्जेक्ट जुड़ने वाला है. जिसकी चर्चा विधेयक

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आरएसएस संगठनों को ज़मीन आवंटन पर इतनी हड़बड़ी क्यों : स्कूलों के लिए ज़मीन नहीं, सरकार बांट रही रेवड़ी

हालिया दो घटनाक्रमों पर एक नजर डालते हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 आरएसएस से जुड़े संगठनों को दिल्ली में जमीन

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झारखंड : शिक्षा के मंदिर में देह व्यापार

शिक्षा के मंदिर में यौन शोषण, सेक्स रैकेट चलने के मामले पर शायद ही कोई यकीन करे, लेकिन गोड्‌डा जिले

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एक पेड़ लगाएं मुफ्त पढ़ाई, ड्रेस और बस्ते पाएं…

छात्रों की फीस के बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी. कहीं फीस हजारों में ली जा रही है तो

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महिलाओं की सुध स़िर्फ दिवस विशेष पर!

यह देश, यह आज़ादी और ये तमाम सड़कें, इन सब पर महिलाओं का उतना ही हक़ है, जितना पुरुषों का.

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महानायक बनिए महा-खलनायक नहीं

आप 2015 की शुरुआत में ये शब्द पढ़ रहे हैं. हमारा यह कर्तव्य है कि हम आपको उन बातों से

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स्कूली बच्चों को निशाना बना रहा इजरायल

बीते एक पखवा़डे से गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र

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फर्रु़खाबाद को अब धोखा बर्दाश्त नहीं

अरविंद केजरीवाल फर्रु़खाबाद गए भी और दिल्ली लौट भी आए. सलमान खुर्शीद को सद्बुद्धि आ गई और उन्होंने अपनी उस धमकी को क्रियान्वित नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केजरीवाल फर्रु़खाबाद पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वापस कैसे लौटेंगे. इसका मतलब या तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर पत्थर चलते या फिर गोलियां चलतीं, दोनों ही काम नहीं हुए.

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पाठशाला में कोटा कितना कारगर होगा

देश में छह वर्ष से चौदह साल की आयु के हर बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देने वाले क़ानून राइट टू एजुकेशन को उच्चतम न्यायालय ने अपनी मंज़ूरी दे दी है. न्यायादेश के मुताबिक़, अब देश के सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार क़ानून लागू हो गया है.

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आख़िर स्कूल बदहाल क्यों?

सरकारी स्कूल इस देश के करोड़ों बच्चों के लिए किसी लाइफ लाइन से कम नहीं हैं. वजह, निजी स्कूलों का ख़र्च उठा पाना देश की उस 70 फीसदी आबादी के लिए बहुत ही मुश्किल है, जो रोजाना 20 रुपये से कम की आमदनी पर अपना जीवनयापन करती है.

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एक स्‍कूल ऐसा भीः नैतिक शिक्षा के रूप में गीता की पढ़ाई

देश भर में स्कूलों के पाठ्यक्रमों में आए दिन बदलाव तो होते ही रहते हैं, और यह कोई नई बात भी नहीं है. पर लखनऊ में एक संस्था ऐसी भी है, जिसने पिछले 75 वर्षों से अपने पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया है.

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दो करोड़ रुपये में दो किताबें : सर्वशिक्षा अभियान के नाम पर लूट

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का प्रदेश में किस प्रकार खुला दुरूपयोग हो रहा है, इसके लिए यही एक उदाहरण पर्याप्त है. यहां के स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए प्रत्येक स्कूल पुस्तकालय को केवल दो-दो किताबें भेजने के लिए दो करोड़ रूपया खर्च कर दिया.

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सरकारी स्कूल : इमारतें जर्जर हालत में हैं, क्यों?

एक अप्रैल (मूर्ख दिवस) का दिन गंभीर नहीं माना जाता. इसी दिन केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार नाम से एक नया क़ानून लोगों को तोह़फे में दिया है. क़ानून के मुताबिक़, छह साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा उनका मौलिक अधिकार होगा. इस क़ानून से क़रीब एक करोड़ ऐसे बच्चों को फायदा मिलेगा, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं.

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औद्योगिक विकास का अभिशाप भोगता बचपन

रायगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ राज्य के संपन्न औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बनी हुई है. यहां इस्पात एवं लौह धातुकर्म उद्योग के साथ ऊर्जा उत्पादन की इकाइयों की स्थापना करने के बाद अब पूरे रायगढ़ ज़िले को ऊर्जा केन्द्र बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस शहर में औद्योगीकरण से उद्योगपतियों को करोड़ो रूपये की आय हो रही है, हज़ारों लोगों को काम मिला हुआ है और इस क्षेत्र का आर्थिक और भौतिक विकास भी हो रहा है, लेकिन इस विकास के वरदान के लाभ कम है, विकास का अभिशाप कहीं ज़्यादा है.

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