यह शिवराज सरकार की हिटलरशाही है

शिवराज सिंह चौहान को आम तौर पर भाजपा का नरम चेहरा माना जाता रहा है. लेकिन उनके मौजूदा कार्यकाल में

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मध्यप्रदेश: विधानसभा चुनाव में निर्णायक होगा ओबीसी फैक्टर

  मध्यप्रदेश की राजनीति जातिनिरपेक्ष रही है. यहां की सियासत में यूपी, बिहार की तरह न तो जातियों का दबदबा

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मध्य प्रदेश की राजनीति में चित्रकूट के सन्देश

अगस्त में राज्य के दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 2018 विधानसभा चुनाव के लिए अबकी

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पीएम जन की बात करें, मन की नहीं: कन्हैया कुमार 

27 नवंबर को छात्र नेता कन्हैया कुमार भोपाल पहुंचे थे. वे यहां जन आंदोलन के युवा संवाद में हिस्सा लेने

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मध्य प्रदेश : किसान लड़ रहे हैं

मध्य प्रदेश विडम्बनाओं और विरोधाभासों का गढ़ बनता जा रहा है. एक तरफ यह सूबा भुखमरी, कुपोषण और किसानों की

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किसानों के पास चारा क्या है!

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में निर्णायक करवट ले रहा किसान किसानों के पास चारा क्या है! मंदसौर

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मंदसौर हिंसा: शिवराज सिंह ने डीएम-एसपी को हटाया, राहुल गांधी के एक्शन में आने से सियासी पारा गर्माया

नई दिल्ली (ब्यूरो, चौथी दुनिया)। मंदसौर का तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। राहुल गांधी के मारे गए किसानों से

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होशंगाबाद, मध्य प्रदेश : तरक्क़ी नहीं बर्बादी लाएगा कोका कोला प्लांट

कौन नहीं चाहता कि राज्य फले-फूले, विकास हो, रोजगार बढ़े और समृद्धि आए, लेकिन यह भी सोचना ही पड़ेगा कि

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उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा के आसार

2016 में हुए चुनाव के नतीजों को अभी पूरी तरह से समझा भी नहीं गया था कि अगले साल के

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मृत्यु प्रदेश : मध्य प्रदेश में बन रहा किसानों की आत्महत्या का रिकॉर्ड

मध्य प्रदेश किसानों के लिए क्या मृत्यु प्रदेश बनता जा रहा है? मध्य प्रदेश में किसानों की ताबड़तोड़ हो रही

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व्यापमं घोटाला : शिवराज की अग्नि परीक्षा

मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले का स्वरूप दिन-ब-दिन व्यापक होता जा रहा है. राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई आलाधिकारियों

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सार-संक्षेप: मध्य प्रदेश-अंधेर नगरी, चौपट राजा

मध्य प्रदेश सरकार में कुछ भी अजूबा नहीं है. हाल ही में खंडवा के विकास आयुक्त कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्टेनों ने 32 कर्मचारियों की अवैध रूप से नियुक्ति कर उनसे लाखों रुपयों की अवैध कमाई कर ली, लेकिन मामला प्रकाश में आते ही इसे दबा दिया गया. खंडवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 14 नवंबर 2008 को विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल से संयुक्त आयुक्त के नाम से एक आदेश जारी हुआ,

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बिजली संकट बीमारी कुछ, इलाज कुछ

प्रदेश में पिछले दस सालों से बिजली संकट गहराया हुआ है, लेकिन भाजपा के लिए यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा भर है. 2003 के विधानसभा चुनाव में बिजली संकट पर हंगामा करके ही भाजपा ने जीत हासिल की थी. 2008 के चुनाव में भी बिजली संकट के लिए केंद्र को ज़िम्मेदार बताकर वह अपनी सत्ता बचाने में सफल हो गई.

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प्रशासनिक अनुशासनहीनता और अराजकता का चरम दौर

मध्य प्रदेश में इन दिनों शासन-प्रशासन में अनुशासनहीनता और अराजकता का चरम दौर चल रहा हैं. मंत्री आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तत्व सरकारी कर्मचारी, विधायकों और मंत्रियों से खुलकर लड़ झगड़ रहे हैं.

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अदानी समूह पर सरकार मेहरबान

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में बिजली संकट और कोयला संकट से निपटने के लिए जिस उदारता से निजी क्षेत्र का सहयोग लेती आई है, उससे घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के संदेह जन्म लेने लगे हैं. विशेष रूप से गुजरात के अदानी उद्योग व्यापार समूह पर सरकार की अति मेहरबानी अनेक रहस्यों और संदेहों की अनकही कहानी बयां करती है.

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हॉकी के सहारे राजनीति की कोशिश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में भी असामान्य राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश बनाओ यात्रा एवं भारतीय हॉकी टीम के माध्यम से राज्य स्तर पर अपनी पकड़ मज़बूत करने और राष्ट्रीय स्तर पर एक नई छवि बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है.

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आंकड़ेबाज़ी नहीं, विकास कीजिए

किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़े हमेशा विकास की एक अकल्पनीय कहानी होते हैं. इनमें सत्यता का प्रतिशत यह तय करता है कि सरकार की नीयत नागरिकों के प्रति कितनी सा़फ है. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपये के विज्ञापनों के माध्यम से अब तक जारी किए गए आंकड़े ज़मीनी हक़ीक़त से कहीं दूर हैं.

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घर से ही मिलेगी शिवराज को चुनौती

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का पुनर्गठन बीजेपी के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है. राज्य मंत्रिमंडल एवं प्रशासन में अपनी पकड़ रखने में अक्षम मुख्यमंत्री इस पुनर्गठन के बाद अधिक कमज़ोर हो गए हैं. साथ ही यह तय हो गया है कि सूबे का मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से नहीं, बल्कि भाजपा हाईकमान के सूत्रों के आधार पर चलता है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन में अपनी उपेक्षा को विभाग वितरण के समय ही सार्वजनिक रूप से ज़ाहिर भी कर दिया था.

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