पिछले 9 महीने से पंजाब एंड सिंध बैंक के सीएमडी का पद रिक्त है, लेकिन अब तक इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के बीच जारी तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. अब तक ये दोनों मिलकर यह तय नहीं कर पाए हैं कि चली आ रही परंपरा के अनुसार इस पद पर एक सिख को बैठाया जाए या नहीं.

भले ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सभा के औचित्य के सवाल पर दिया गया अपना बयान वापस ले लिया है, फिर भी इस पर बहस तो छिड़ ही गई है. जिस तरह भारतीय राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचारीकरण व आर्थिकीकरण हो रहा है, उसे देखकर शिवराज सिंह चौहान के बयान को अप्रासंगिक नहीं ठहराया जा सकता.

मध्य प्रदेश में ग़रीब वोट बैंक को अपने हक़ में हड़पने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तरह-तरह के लुभावने राहतकारी और खैरात बांटने वाले कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों का प्रचार ज़्यादा होता हैं, काम कम होता है.

भ्रष्टाचार के ख़िला़फ आवाज़ उठाना और भ्रष्टाचार के नाम पर मातम मनाना हमारे सार्वजनिक जीवन का फैशन बन गया है. खासकर सत्ताधारी दल या नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, तो विरोधी दलों के बयानबाज नेताओं के लिए एक मनोरंजक खेल बन गया है. ख़ैर, सच्चाई यह भी है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए भ्रष्टाचार उसकी विशिष्ट पहचान बन चुका है.

स्‍वर्णिम मध्य प्रदेश का संकल्प पत्र तैयार करने की प्रसव वेदना से प्रदेश की भाजपा सरकार पिछले कई महीनों से जिस प्रकार से चीख- पुकार मचा रही थी, उसे लगता था कि सरकार परिवर्तन का भीमसेन जनने वाली है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में हुए विचार मंथन के बाद जनता को पता चला कि सरकार का बौद्धिक गर्भपात हो गया.

वोट बैंक की राजनीति के कारण आज दलित वर्ग का महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने हिंदी भाषी राज्यों के दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई है. कई क्षेत्र में बसपा के झंडे तले दलितों के गोलबंद होने से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलितों से नाराज हैं, लेकिन मजबूरी में दलित प्रेम का दिखावा कर रही हैं.

महेश्वर नर्मदा जल परियोजना को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार में तनातनी चल रही है. प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर इस पर आगे काम बंद करने के निर्देश दिए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भड़क उठे. उन्होंने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश के विकास के प्रति अनुदार और संवेदनहीन बताया. लेकिन, सच्चाई मुख्यमंत्री को भी मालूम है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजनीति के जादूगर हैं. वह राज्य की भोलीभाली जनता को सुनहरे सपने दिखाने में माहिर हैं और कभी-कभी तो कई दिनों तक सपनों के संसार की सैर भी कराते हैं. बाद में अपने वायदे भूलकर जनता को बेरहमी से धरती पर पटक देते हैं. हाल ही शिवराज सिंह ने राज्य के हज़ारों हाथठेला मज़दूरों की वाहवाही लूटने के लिए वायदा किया था कि सभी हाथठेला चालकों को मालिकाना हक़ दे दिया जाएगा.

मध्य प्रदेश सरकार की कृषि और किसान हितैषी नीतियों की पोल राज्य में हर साल होने वाले किसान आंदोलनों से खुल जाती है. राज्य सरकार ने किसान आंदोलनों का लाठी-गोली से दमन तो किया, लेकिन किसानों की समस्याओं को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

मध्य प्रदेश में भीषण जानलेवा गर्मी पड़ रही है. दोपहर में तो लगता है जैसे हवा आग बरसा रही हो. राज्य में इन दिनों कहीं भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है. निमाड़, मालवा और बुंदेलखंड में तो कहीं-कहीं तापमान 45 डिग्री से ऊपर तक पहुंच जाता है. ऐसे गर्म मौसम में पूरे राज्य में जल संकट जनता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है.

मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए खासा बदनाम है. इस विभाग को लोग हत्यारा विभाग तक कहने लगे हैं. हाल में दमोह ज़िला मुख्यालय में टीकाकरण योजना के तहत खसरे का टीका लगाने के बाद चार बच्चों की मौत हो गई और दस बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए.

मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों द्वारा विधानसभा के पटल पर रखी गई, संपत्ति संबंधी जानकारी में राज्य के वित्तीय विशेषज्ञों को असमंजस में डाल दिया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी समेत सात व्यक्तियों के ख़िला़फ जनहित याचिका ख़ारिज़ कर दी है.