जनता और जनप्रतिनिधियों का आमना-सामना पांच सालों में स़िर्फ एक बार ही होता है. वह तब, जब विधायक जी विधायक बनने की आस में जनता के आगे हाथ फैलाकर वोटों की भीख मांगते हैं. चुनाव खत्म होते ही जनप्रतिनिधि असली रंग रूप में आ जाते हैं.

राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने अपनी अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप बतलाया था, उसे सर्वोदय अर्थव्यवस्था की संज्ञा मिली है. शायद यह व्यवस्था भारत की दयनीय दशा को देखते हुए इस देश के लिए उपयुक्त और आदर्श मान भी ली जाए.

ध्‍यान देने की बात यह है कि ये पूंजीवादी धनिक उन्हीं चीज़ों में अपने रुपये लगाते हैं या दूसरों से लेकर लगाते हैं, जहां इनको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मुना़फा नज़र आता है. देश के लिए क्या काम करना अच्छा है, इसमें इनकी तनिक भी आस्था नहीं.

हमारे संविधान में नए राज्य बनाने की एक प्रक्रिया है. संविधान के मुताबिक़, नए राज्य बनाने का अधिकार संसद के पास है. यदि किसी प्रदेश के क्षेत्र, सीमा या नाम बदलने का सुझाव है तो ऐसे बिल को राष्ट्रपति संसद में भेजने से पहले संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजकर निश्चित समय सीमा के अंदर राय देने को कहेंगे

बाबुओं ने भी राजनीति करनी शुरू कर दी है. हिमाचल प्रदेश में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने शिकायत की है कि राज्य के पुलिस प्रमुख उन्हें परेशान कर रहे हैं.

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले यह मांग समय-समय पर उठती रही है. ख़ासकर लालू प्रसाद यादव के पंद्रह वर्ष के शासन के बाद जब सूबे में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में नीतीश कुमार की सरकार बनी तो यह मांग बेहद तेज़ हो गई.

नए राज्य बनाने के लिए देश में अब तक कई आंदोलन हो चुके हैं. अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि इससे स्थानीय लोगों का विकास होगा और कानून व्यवस्था में सुधार भी. कभी सांस्कृतिक एकता की बात की जाती है तो कभी भाषाई एकता की.

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखकर यह सा़फ कर दिया कि बांस पेड़ नहीं, बल्कि घास की श्रेणी में आते हैं. अत: इन्हें काटने के लिए वन विभाग से विशेष अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी. सरकार की इस पहल से उन लोगों को राहत पहुंची है, जो बांस उत्पाद के माध्यम से रोज़गार हासिल कर रहे हैं.

गन्ना बिहार की एक मुख्य फसल है और लाखों लोगों के जीवनयापन का साधन भी. नीतीश सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में घोषणा की कि गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए कंपनियों को बिहार आमंत्रित किया जाएगा. शुरुआत में कई बड़ी कंपनियों ने इसमें रुचि भी दिखाई. तब कहा गया था कि इससे बिहार की क़िस्मत बदल जाएगी.

भारत की अर्थव्यवस्था पिछले दो दशकों से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है. आज भारत विकासशील देशों की सूची में सिर्फ चीन से पीछे है और अटकलें लगाई जाती हैं कि वह चीन को भी जल्दी ही पीछे छोड़ देगा.

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पूर्व ही राजनीतिक तापमान दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. सत्ता की दावेदारी करने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों ने सड़कों पर उतर कर अपनी राजनीतिक सक्रियता का प्रमाण देना शुरू कर दिया है.

इन दिनों यह मान्यता बहुत तेजी से फैल रही है (या फैलाई जा रही है) कि गुजरात अत्यंत द्रुत गति से प्रगति कर रहा है, वहां शांति एवं सौहार्द का राज है, अल्पसंख्यक ख़ुशहाल हैं और वह जल्दी ही देश का सबसे उन्नत राज्य बन जाएगा. शाइनिंग इंडिया की तर्ज़ पर एक नया शब्द गढ़ा गया है, वाईब्रेंट गुजरात.