कुछ सालों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों के साथ नस्लीय भेदभाव के कई मामले सामने आए हैं. दिल्ली और आसपास पढ़ने या नौकरी करने के लिए आने वाले पूर्वोत्तर भारत के लोगों को इस बात की भी शिकायत रहती है कि राजधानी में उनके क्षेत्र के बहुत कम अधिकारी हैं, इसलिए उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता.

जहां चाह है वहां राह है, लेकिन अपनी मंज़िल की ओर बढ़ना जितना आसान है उतना ही कठिन भी. कुछ ऐसा ही हाल है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च (आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली) के 13 छात्रों का, जिन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की. मगर हर बार निराशा ही हाथ लगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चार दिवसीय चंपारण सेवा यात्रा ने सुशासन की पोल खोल दी है. मुख्यमंत्री के मोतिहारी पहुंचते ही पंचायत शिक्षकों द्वारा मानदेय भुगतान के लिए किया गया हंगामा, पुतला दहन, बिजली का ग़ायब होना, पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों का आंदोलन एवं अभियंत्रण महाविद्यालय में व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर छात्रों का हंगामा तथा सभाओं में जनता के बीच उत्साह न होना साबित करता है कि लोग सरकार से खुश नहीं हैं.

छात्र राजनीति और जय प्रकाश आंदोलन का दंभ भरते हुए जेपी के कुछ शिष्य आपको संसद संसद और विधानसभा में हमेशा दिख जाएंगे. जेपी के इन होनहार शिष्यों में लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे ऊपर है.

सूचना का अधिकार क़ानून को लागू हुए क़रीब छह साल होने को हैं. इन छह सालों में इस क़ानून ने आम आदमी को पिछले साठ साल की मजबूरी से मुक्ति दिलाने का काम किया. इस क़ानून ने आम आदमी को सत्ता में बैठे ताक़तवर लोगों से सवाल पूछने की ताक़त दी. व्यवस्था में लगी दशकों पुरानी ज़ंग को छुड़ाने में मदद की.

भारत में मूल शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, लेकिन अ़फसोस की बात यह है कि हमारे देश में क़ानून तो बना दिए जाते हैं, पर उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता. परिणामस्वरूप क़ानून होते हुए भी आम नागरिक उससे कोई फ़ायदा नहीं ले पाते. शिक्षा का भी कुछ यही हाल है.

राजनीतिक प्रयोग की धरती बिहार में पिछले दिनों एक नया प्रयोग हुआ. भले ही इस प्रयोग को अभी ज़मीनी चुनौतियों से गुज़रना है, पर इस अनूठी पहल ने यह सा़फ कर दिया कि सूबे का युवा नेतृत्व अब आर-पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है और वह युवाओं को उनका हक़ दिलाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है.