मध्यप्रदेश : शिवराज के सुशासन का सच है कुपोषण

नौनिहालों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए तमाम योजनाएं एवं करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मध्य प्रदेश से कुपोषण

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आतंक के आरोप से बरी तो हुए : लेकिन ज़िन्दगी अब भी मुश्किल है

जेल की सलाखों के पीछे बिताए चौदह साल की कहानी सुनाते-सुनाते मोहम्मद आमिर की आंखें भर आती हैं और आवाज़

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पर्सा ईस्ट केंटे बासन कोल माइन विस्तार परियोजना पर्यावरणीय जनसुनवाई : इसमें जन के मन की बात कहां है

11सितंबर 2016 को सरगुजा ज़िले के हसदेव अरण्य क्षेत्र स्थित पर्सा ईस्ट केंटे बासन कोल माइन के विस्तार के लिए

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न्याय व्यवस्था अन्याय व्यवस्था बन गई है

सर्वोच्च न्यायालय की छवि देश में सर्वोच्च शक्तिशाली, सर्वोच्च न्यायप्रिय और जनता के अधिकारों के एकमात्र अंतिम रक्षक की बन

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जनरल की सच्चाई का सच

अभी कुछ दिन पहले अचानक एक खबर आई कि थलसेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह

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बस्तर : यहां लाल कपड़ा, जूता, तार बेचना है मना गाना डाउनलोड करना भी खतरे से खाली नहीं

छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के बचेली पंचायत में रहने वाले मोहम्मद फिरोज़ को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया. उसपर आरोप

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खबर का असर : जजों की नियुक्ति पर जागी सरकार

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ‘पैरवी में है दम, जज बनेंगे हम’ खबर राष्ट्रीय साप्ताहिक अखबार ‘चौथी

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केंद्र ने रोकी जजों की नियुक्ति की विवादास्पद लिस्ट : पक्षपात पर बज्रपात : इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को दिया गया जांच का जिम्मा

जजों की नियुक्ति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट को जो लिस्ट भेजी थी,

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संविधान और लोकतंत्र की गरिमा बनी रहनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को खारिज कर दिया है, जो वहां के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देने पर जोर : चुनावी बिसात पर भाजपा का दांव

एएमयू में आरक्षण मसले पर दलितों और पिछड़ों को गोलबंद करने का अभियान यूपी के सांसदों-विधायकों को दिल्ली बुलाकर समझाया

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उत्तराखंड आपदा के अधूरे सबक

जून 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा के तीन वर्ष पूरे होने के बाद भी सरकार की कुंभकर्णी नींद अभी

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जजों की नियुक्ति के लिए बनी सूची में न्यायाधीशों के बेटों और रिश्तेदारों की भरमार : पैरवी में है दम , जज बनेंगे हम

सुप्रीम कोर्ट भेजी गई लिस्ट में सरकारी वकीलों और नेता पुत्रों के भी नाम जजों के चयन में योग्यता और

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भाजपा की उल्टी पड़ी चाल : हरीश सरकार बहाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पहाड़ चढ़ने से पहले ही टूट गया. इसे आकार देने की

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ओड़ीशा :नियमगिरि में बॉक्साइट युद्ध : जनता का संघर्ष जारी है

ओड़ीशा माइनिंग कॉर्पोरेशन (ओएमसी) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके नियमगिरि में फिर से ग्रामसभा बुलाने की मांग

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राष्ट्रपति शासन पर निर्णायक फैसला ज़रूरी

यह संपादकीय लिखते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है क्योंकि जब यह अंक आपके पास पहुंचेगा तब तक हो सकता

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प्रधानमंत्री जी! अभी भी चेत जाने का वक्त है

अाने वाले दिन या महीने देश के लोगों की जान पर आने वाले संकट के दिन होंगे. लोग चिंतित और

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बहस : अल्लाह नहीं मुल्ला का : क़ानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ

शरिया अदालतों में बैठे ज़्यादातर लोग न तो जज बनने की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और न ही उनके पास

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तय करिए, किस रास्ते जाएगा देश

आने वाले मई महीने में मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर लेगी. एक निष्पक्ष विश्‍लेषण करें, तो

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जिसे अदालत ने देशद्रोह नहीं माना…

जेएनयू और कन्हैया कुमार प्रकरण के बाद देश में देशद्रोह बनाम देशभक्ति एक राष्ट्रीय मुद्दा बनकर सामने है. हालत यह

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पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शौचालय की शर्त खत्म

हरियाणा सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार ने अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके चुनाव लड़ने के लिए घरों

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बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी : रास्ते पर आ जाओ

बीसीसीआई के स्वरूप में बदलाव के लिए लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को तीन मार्च तक

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क़ानून के आगे नहीं चली अखिलेश की ज़िद

उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के मसले पर समाजवादी पार्टी सरकार की ज़िद क़ानून के आगे टिक नहीं पाई.

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लोक के ज़ख्म पर तंत्र का नमक

अब इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं रहा कि अगर सरकार या प्रशासन न चाहे, तो न्याय मिलने की संभावना

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मंदिर प्रवेश विवाद में सरकार का हस्तक्षेप अनुचित

पिछले दिनों मीडिया में एक खबर प्रमुखता से छाई रही. यह खबर थी विभिन्न महिला संगठनों द्वारा सबरीमाला मंदिर में

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यह दंगा भड़काने की साज़िश है

एक तऱफ कमलेश तिवारी के घृणित बयान को लेकर देश का मुस्लिम समुदाय गुस्से में है और देश के विभिन्न

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2016 प्रधानमंत्री के लिए चुनौती है

वर्ष 2016 कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा. राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी. नई सरकार आने के बाद से

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जन-अदालत में जातिवाद बनाम नैतिकता

पूर्व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त बनाने के अखिलेश के बाल-हठ ने राज्य सरकार को संवैधानिक के

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सीबीआई जांच से तेज़ ज़मानत की रफ्तार

बीती 9 जुलाई को व्यापमं मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी तब ऐसा लगा था कि

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मंदिर-मस्जिद नहीं, रोजगार चाहिए

अचानक रामजन्म भूमि का मुद्दा देश में गरमाने लगा. बिहार चुनाव से पहले और बिहार चुनाव में गाय मुद्दा थी.

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हरियाणा पंचायत चुनाव : उच्चतम न्यायलय को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए

संविधान हमें देश का नागरिक होने के नाते कई अधिकार देता है, उन अधिकारों को सुरक्षित रखने का जिम्मा देश

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