भाजपा की उल्टी पड़ी चाल : हरीश सरकार बहाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पहाड़ चढ़ने से पहले ही टूट गया. इसे आकार देने की

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ओड़ीशा :नियमगिरि में बॉक्साइट युद्ध : जनता का संघर्ष जारी है

ओड़ीशा माइनिंग कॉर्पोरेशन (ओएमसी) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके नियमगिरि में फिर से ग्रामसभा बुलाने की मांग

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राष्ट्रपति शासन पर निर्णायक फैसला ज़रूरी

यह संपादकीय लिखते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है क्योंकि जब यह अंक आपके पास पहुंचेगा तब तक हो सकता

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प्रधानमंत्री जी! अभी भी चेत जाने का वक्त है

अाने वाले दिन या महीने देश के लोगों की जान पर आने वाले संकट के दिन होंगे. लोग चिंतित और

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बहस : अल्लाह नहीं मुल्ला का : क़ानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ

शरिया अदालतों में बैठे ज़्यादातर लोग न तो जज बनने की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और न ही उनके पास

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तय करिए, किस रास्ते जाएगा देश

आने वाले मई महीने में मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर लेगी. एक निष्पक्ष विश्‍लेषण करें, तो

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जिसे अदालत ने देशद्रोह नहीं माना…

जेएनयू और कन्हैया कुमार प्रकरण के बाद देश में देशद्रोह बनाम देशभक्ति एक राष्ट्रीय मुद्दा बनकर सामने है. हालत यह

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पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शौचालय की शर्त खत्म

हरियाणा सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार ने अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके चुनाव लड़ने के लिए घरों

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बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी : रास्ते पर आ जाओ

बीसीसीआई के स्वरूप में बदलाव के लिए लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को तीन मार्च तक

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क़ानून के आगे नहीं चली अखिलेश की ज़िद

उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के मसले पर समाजवादी पार्टी सरकार की ज़िद क़ानून के आगे टिक नहीं पाई.

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लोक के ज़ख्म पर तंत्र का नमक

अब इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं रहा कि अगर सरकार या प्रशासन न चाहे, तो न्याय मिलने की संभावना

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मंदिर प्रवेश विवाद में सरकार का हस्तक्षेप अनुचित

पिछले दिनों मीडिया में एक खबर प्रमुखता से छाई रही. यह खबर थी विभिन्न महिला संगठनों द्वारा सबरीमाला मंदिर में

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यह दंगा भड़काने की साज़िश है

एक तऱफ कमलेश तिवारी के घृणित बयान को लेकर देश का मुस्लिम समुदाय गुस्से में है और देश के विभिन्न

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2016 प्रधानमंत्री के लिए चुनौती है

वर्ष 2016 कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा. राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी. नई सरकार आने के बाद से

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जन-अदालत में जातिवाद बनाम नैतिकता

पूर्व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त बनाने के अखिलेश के बाल-हठ ने राज्य सरकार को संवैधानिक के

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सीबीआई जांच से तेज़ ज़मानत की रफ्तार

बीती 9 जुलाई को व्यापमं मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी तब ऐसा लगा था कि

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मंदिर-मस्जिद नहीं, रोजगार चाहिए

अचानक रामजन्म भूमि का मुद्दा देश में गरमाने लगा. बिहार चुनाव से पहले और बिहार चुनाव में गाय मुद्दा थी.

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हरियाणा पंचायत चुनाव : उच्चतम न्यायलय को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए

संविधान हमें देश का नागरिक होने के नाते कई अधिकार देता है, उन अधिकारों को सुरक्षित रखने का जिम्मा देश

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न्यायपालिका की आज़ादी से ज़्यादा जवाबदेही के ज़रूरत है

क्या इस देश में गरीबों को अदालत से न्याय मिलना आसान है? इसका साधारण और सीधा जवाब है, नहीं. वजह

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व्यापमं घोटाले का खुलासा करने वालों की जान खतरे में है

देश का हृदय प्रदेश कहलाने वाले मध्य प्रदेश पर इन दिनों हर खास-ओ-आम की नज़र टिकी हुई है. वजह यह

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व्यापमं की व्यापक कहानी महाघोटाले के आईटी दस्तावेज की जुबानी : सीबीआई की राह बहुत कठिन होगी

व्यापमं घोटाले की जांच अंततः सीबीआई से कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिया. इसके पहले इस मामले

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एआईपीएमटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : यूपीसीपीएमटी परीक्षार्थियों की उम्मीद बढ़ी

ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) में हुई धांधलियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद उत्तर प्रदेश के छात्रों,

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ऐसे लोकायुक्तों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा

जब अन्ना हजारे लोकपाल और लोकायुक्त के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो कई लोगों को लगता था कि लोकपाल

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दिल्ली की लड़ाई देश हित में नहीं है

मेरा अपना यह मानना है कि नए सिरे से केंद्र सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री एवं उनके साथियों को किस तरीके

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एक फौजी की निगरानी में है हज मिशन : इस बार धोखेबाजों की खैर नहीं

हर साल पूरी दुनिया से तक़रीबन 20 लाख लोग हज अदा करने सऊदी अरब पहुंचते हैं, जिसमें अकेले भारत की

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सरदार सरोवर प्रभावित क्षेत्र : पुनर्वास के खोखले दावे

पुनर्वास नीति एवं पुनर्वास पर उच्चतम न्यायालय और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन बड़े पैमाने पर चल

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