संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया, जिसमें श्रीलंका द्वारा लिट्टे के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई के समय मानवाधिकार हनन की निंदा की गई. 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 24 सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया, जबकि 15 ने इसके विरोध में मतदान किया.

इतिहास करवट लेने जा रहा है और जब इतिहास करवट लेने वाला होता है तो इसके संकेत वह पहले से दे देता है. पांच विधानसभा चुनावों के परिणाम हमारे सामने हैं, जो किसी की जीत या किसी की हार से बड़ा संकेत हमें दे रहे हैं. हम इससे सीख लें या न लें, यह हम पर निर्भर करता है. पर अगर हम सीख लेना चाहें तो वह बिल्कुल साफ़ और स्पष्ट है कि इतिहास करवट लेने वाला है.

तमिलनाडु में जनता ने करुणानिधि और कांग्रेस गठजोड़ को एक सिरे से नकार दिया है. डीएमके की यह 1991 के बाद अब तक की सबसे बुरी हार है, जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी. यह डीएमके के 1967 से अब तक के राजनीतिक इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा झटका है.

तमिलनाडु की राजनीति दो गुटों में बंटी हुई है. एक गुट का नेतृत्व जयललिता की पार्टी एआईडीएमके करती है और दूसरी तऱफ वह गुट है, जो एम करुणानिधि की पार्टी डीएमके के नेतृत्व में है और जिसमें कांग्रेस भी शामिल है. यह दोनों पार्टियां द्रविड़ पार्टियां कहलाती हैं, क्योंकि इतिहास में द्रविड़ संग्राम से इनका जन्मा हुआ, जो कि उत्तर भारतीय पार्टियों के ख़िला़फ शुरू हुआ था.

यूनीसेफ की सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक़ पूरे भारत वर्ष के 20 राज्य के ग्रामीण अंचलों मे रहने वाले लाखों लोग फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन से फ्लोरोसिस के शिकार हैं. सर्वाधिक प्रभावित राज्यों मे आंध्रप्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान है, जहां 70 से 100 प्रतिशत ज़िले फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं, जबकि बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं उत्तरप्रदेश में फ्लोरोसिस प्रभावित जिले 40 से 70 प्रतिशत हैं.

पहले तो उम्मीद जगाई. फिर इस पर खूब चर्चे हुए कि सरकारी क्षेत्र से अलग प्रोफेशनल्स की सेवाएं ली जाएंगी. लेकिन लगता है कि सरकार चुपके से इस योजना से पीछे हटने वाली है. जब इस के लिए प्रयास किए गए, खासतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नियामक संस्थाओं के लिए प्रमुखों की तलाश शुरू हुई तो कई मामलों में यह देखा गया कि सरकार ने वहां सरकारी बाबुओं या पूर्व बाबुओं को जमा रखा है.

यह ख़बर प़ढकर आप चौंक सकते हैं कि बच्चों की भी संसद होती है! लेकिन यह सौ फीसदी सही है. अंतर स़िर्फ इतना है कि देश की संसद में उम्रदराज जन प्रतिनिधि बैठते हैं और यहां बच्चे. इस संसद का उद्देश्य बच्चों एवं किशोरों को ज़िम्मेदारी सौंपना और उनमें गांव एवं शहरों की समस्याओं की समझ पैदा करना है. जी हां, यह बाल संसद कहीं और नहीं, बल्कि तमिलनाडु के एक गांव पल्लिनीरोदाई में है. इस गांव की आबादी स़िर्फ ढाई सौ है. यह संसद कई अहम काम कर रही है.