राग ईमानदारी के बीच बढ़ता भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार के खिला़फ सरकार की प्रतिबद्धता पर जनता को संदेह, राग ईमानदारी के बीच बढ़ता भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री बनने के बाद अगस्त

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राजनीति में पहला कदम!, ऐप के जरिए लोगों से जुड़ना चाहते हैं कमल हासन

साऊथ सुपरस्टार कमल हासन ने आज यानी 7 नवंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर मोबाइल ऐप लॉन्च करते हुए

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फैसला राजनीतिज्ञों को लेना चाहिए, नौकरशाहों को नहीं

जब फैसले राजनीतिक नहीं होते, बल्कि ब्यूरोक्रेसी द्वारा लिए जाते हैं, तब देश को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं.  इल्जाम

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पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के घर पर सीबीआई ने की छापेमारी

नई दिल्ली : कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रह चुके पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के घर पर

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वन अधिकार क़ानून : खाता ना बही, जो सरकार कहे वही सही

महाराष्ट्र के पालघर जिला के कलेक्टर के दफ्तर के सामने 1,500 अनुसूचित जनजाति के किसानों ने वन अधिकार कानून के

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तमिलनाडु की सियासत ने ली नई करवट, शशिकला ले सकती हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ

नई दिल्ली: जयललिता की मौत के बाद से शांत हो चुकी तमिलनाडु की सियासी उथल-पुथल फिर से एक नई करवट

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शशिकला को मिली एआईएडीएमके की कमान, पार्टी की जेनरल सेक्रेटरी भी चुनी गईं

जयललिता की मृत्यु के बाद पार्टी की कमान को लेकर जारी अटकलों पर अब विराम लग गया है. गुरुवार को

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तमिलनाडु के मुख्य सचिव के घर आयकर विभाग का छापा, कारोबारी शेखर रेड्डी से कनेक्शन

तमिलनाडु के मुख्य सचिव के घर बुधवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है. मुख्य सचिव राम मोहन

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जेलों में मुसलमानों व दलितों की संख्या ज्यादा क्यों

दस साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश में मुसलमानों की स्थिति को जानने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के

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बेगूसराय और वामपंथ का पुराना नाता है

राजधानी दिल्ली से लगभग एक हजार किमी की दूरी पर स्थित बिहार का बेगूसराय जिला हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय

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नीरा राडिया की अंतरंग दुनिया किसी पर विश्वास मत करो

मैं यह तथ्य बार-बार नहीं दोहराना चाहता कि नीरा राडिया के पास कितनी सशक्त सूचनाएं होती थीं, उसने कितनी यात्राएं

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राष्ट्र हित पर भारी पडा़ कांग्रेस हित

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया, जिसमें श्रीलंका द्वारा लिट्टे के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई के समय मानवाधिकार हनन की निंदा की गई. 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 24 सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया, जबकि 15 ने इसके विरोध में मतदान किया.

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चुनाव परिणाम सभी राजनीतिक दलों के लिए खतरे का संकेत है

इतिहास करवट लेने जा रहा है और जब इतिहास करवट लेने वाला होता है तो इसके संकेत वह पहले से दे देता है. पांच विधानसभा चुनावों के परिणाम हमारे सामने हैं, जो किसी की जीत या किसी की हार से बड़ा संकेत हमें दे रहे हैं. हम इससे सीख लें या न लें, यह हम पर निर्भर करता है. पर अगर हम सीख लेना चाहें तो वह बिल्कुल साफ़ और स्पष्ट है कि इतिहास करवट लेने वाला है.

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तमिलनाडुः भ्रष्टाचार पर जनता का कहर बरपा

तमिलनाडु में जनता ने करुणानिधि और कांग्रेस गठजोड़ को एक सिरे से नकार दिया है. डीएमके की यह 1991 के बाद अब तक की सबसे बुरी हार है, जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी. यह डीएमके के 1967 से अब तक के राजनीतिक इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा झटका है.

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तमिलनाडुः बदहाल जनता और नेताओं के खोखले वादे

तमिलनाडु की राजनीति दो गुटों में बंटी हुई है. एक गुट का नेतृत्व जयललिता की पार्टी एआईडीएमके करती है और दूसरी तऱफ वह गुट है, जो एम करुणानिधि की पार्टी डीएमके के नेतृत्व में है और जिसमें कांग्रेस भी शामिल है. यह दोनों पार्टियां द्रविड़ पार्टियां कहलाती हैं, क्योंकि इतिहास में द्रविड़ संग्राम से इनका जन्मा हुआ, जो कि उत्तर भारतीय पार्टियों के ख़िला़फ शुरू हुआ था.

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दर्द से कराहती ज़िंदगी दूषित पानी से विकलांग होते ग्रामीण

यूनीसेफ की सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक़ पूरे भारत वर्ष के 20 राज्य के ग्रामीण अंचलों मे रहने वाले लाखों लोग फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन से फ्लोरोसिस के शिकार हैं. सर्वाधिक प्रभावित राज्यों मे आंध्रप्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान है, जहां 70 से 100 प्रतिशत ज़िले फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं, जबकि बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं उत्तरप्रदेश में फ्लोरोसिस प्रभावित जिले 40 से 70 प्रतिशत हैं.

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दिल्‍ली का बाबू : शानदार योजना

पहले तो उम्मीद जगाई. फिर इस पर खूब चर्चे हुए कि सरकारी क्षेत्र से अलग प्रोफेशनल्स की सेवाएं ली जाएंगी. लेकिन लगता है कि सरकार चुपके से इस योजना से पीछे हटने वाली है. जब इस के लिए प्रयास किए गए, खासतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नियामक संस्थाओं के लिए प्रमुखों की तलाश शुरू हुई तो कई मामलों में यह देखा गया कि सरकार ने वहां सरकारी बाबुओं या पूर्व बाबुओं को जमा रखा है.

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बाल सांसदों के बड़े इरादे

यह ख़बर प़ढकर आप चौंक सकते हैं कि बच्चों की भी संसद होती है! लेकिन यह सौ फीसदी सही है. अंतर स़िर्फ इतना है कि देश की संसद में उम्रदराज जन प्रतिनिधि बैठते हैं और यहां बच्चे. इस संसद का उद्देश्य बच्चों एवं किशोरों को ज़िम्मेदारी सौंपना और उनमें गांव एवं शहरों की समस्याओं की समझ पैदा करना है. जी हां, यह बाल संसद कहीं और नहीं, बल्कि तमिलनाडु के एक गांव पल्लिनीरोदाई में है. इस गांव की आबादी स़िर्फ ढाई सौ है. यह संसद कई अहम काम कर रही है.

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