योजना और स्‍वास्‍थ्‍य दोनों से खिलवाड़

उत्तर प्रदेश में पांच वर्ष पूर्व लागू राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में कार्ड बनवाने से लेकर इलाज कराने तक की राह में रोड़े ही रोड़े नज़र आ रहे हैं. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना को लेकर किए जा रहे बड़े-बड़े दावे धराशाई होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य था अनौपाचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली प्रणाली को सुनिश्चित करना लेकिन इतने वर्षों के बाद भी यह योजना जनमानस को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में नाक़ाम रही है.

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उत्तर प्रदेशः तस्‍करों के निशाने पर कछुए

भगवान विष्णु ने भले ही कच्छप अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की हो, लेकिन पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग अपने स्वार्थों के चलते कछुओं को बड़ी तेज़ी से खत्म करते जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में कछुओं पर संकट के बादल मड़रा रहे हैं.

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तस्‍करी की शिकार महिलाओं का पुनर्वास कैसे हो?

यह कविता (बांग्ला से अनुवाद) है यौवन की दहलीज पर खड़ी चांदनी की, जो कोलकाता के एक होम में अपनी नई ज़िंदगी के सपने के साथ खुले आकाश में उड़ना चाहती है. चांदनी जैसी लाखों लड़कियां देश भर के सैकड़ों सरकारी और ग़ैर सरकारी होम या सुधारगृहों में बैठकर सपने बुनती हैं, पर कितनों को उज्ज्वल भविष्य की सौगात मिलती है, इस पर बहुतों का ध्यान नहीं जाता.

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गांजे के खेतों में पनप रहा माओवाद

भारत-नेपाल सीमा से सटे हिस्सों में गांजे और अफीम की खेती माओवादियों के संरक्षण में इन दिनों खूब फल-फूल रही है. यहां से दुनिया भर में गांजे और अफीम की तस्करी होती है. इससे जुड़े लोग अकूत धन कमा रहे हैं. गांजे और अफीम की खेती करने वालों से माओवादी लेवी वसूलते हैं.

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आदिवासी लड़कियों की तस्‍करी जारी

जशपुर ज़िले की 97 ग्राम पंचायतों के 258 गांवों की लगभग 3180 लड़कियां घर से लापता हैं. आशंका है कि इन्हें दलालों द्वारा बेच दिया गया है. दरअसल, छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाक़ों में मानव तस्करी का व्यवसाय अनवरत जारी है और सरकार इसके विरुद्ध आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी क़ानून को सख्ती से लागू कर पाने में असफल रही है.

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महेश्‍वर नर्मदा जल परियोजनाः केंद्र और राज्‍य आमने-सामने

महेश्वर नर्मदा जल परियोजना को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार में तनातनी चल रही है. प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर इस पर आगे काम बंद करने के निर्देश दिए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भड़क उठे. उन्होंने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश के विकास के प्रति अनुदार और संवेदनहीन बताया. लेकिन, सच्चाई मुख्यमंत्री को भी मालूम है.

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बेंत तस्करी से अधिकारी अंजान

बेंत का सोफा हो या कुर्सी, डायनिंग टेबल हो या टोकरी, अगर आपको ये सारी चीज़ें खरीदनी हैं तो इसके लिए महज़ छह से सात हज़ार रुपये खर्च करने होंगे और संपर्क करना होगा नेपाल के किसी कारीगर से. वजह, नेपाल के रानीगंज, रत्नगंज एवं त्रिवेणी आदि इलाक़ों में बेंत तो नहीं उपजता है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका कारखाना ज़रूर चलता है.

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ट्रक एंट्री का गोरखधंधा

नीतीश सरकार एक ओर जहां राज्य की माली हालत एवं राजस्व की कमी का रोना रोते हुए विकास के लिए केंद्र से अतिरिक्त सहायता और बिहार को विशेष राज्य का दर्ज़ा देने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अधिकारी-दलाल गठजोड़ के कारण राज्य को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का चूना लग रहा है.

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गांजे की अवैध खेती और तस्‍करी बढ़ी

किसी ज़माने में मध्य प्रदेश के मालवा अंचल का मंदसौर और रतलाम ज़िला अफीम की अवैध खेती और तस्करी के लिए बदनाम था. इस दौरान सरकार ने कई सख्त क़ानून लगाते हुए अफीम और गांजे की खेती पर बैन लगाया.

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