आप पूछ सकते हैं कि भाई, जिन आदमियों के पास खाने को पर्याप्त रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उन सबको समान बंटवारा कर देने से क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या आप मानते हैं कि वे उस प्राप्त धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे? क्या उन्हें प्राथमिकता का ज्ञान या ध्यान रहेगा? वे लोग मिली हुई धनराशि जुए या अन्य किसी दुर्व्यसन में खर्च करके फिर उसी तरह रोटी-कप़डे के मोहताज नहीं बन जाएंगे?

अब स़िर्फ आ़खिरी योजना यानी समाजवादी वित्त-वितरण की योजना का परीक्षण ही शेष रहा. आपको ध्यान होगा कि यह बात इस विषय पर विचारणीय हुई कि धन का बंटवारा किस ढंग पर संतोषप्रद या उपादेय हो सकता है. इस सिलसिले में जब हमने यह विचार किया कि हर आदमी को उतना ही मिले, जितना वह अर्जन करता है, बिना अर्जन किए नहीं मिले तो यह तरीक़ा बिल्कुल मूर्खतापूर्ण सिद्ध हुआ.

तीसरी योजना है कि जिसके पास ताक़त हो, वह ले ले. जो संभाल सके, वह रखे. यदि यह कार्यान्वित हुई तो विश्व में कहीं भी शांति या सुरक्षा का नामोनिशान ही नहीं रहेगा. अगर सब ताक़त में या चालाकी में समान हों तो संघर्ष और भी भयानक होंगे, परिणामस्वरूप कोई कुछ भी हथिया न सकेगा. बालक-वृद्ध कम ताक़त वाले हैं, युवा व्यक्ति अधिक ताक़त वाले हैं.

समाजवाद का मूल सिद्धांत है देश की कमाई को नए ढंग से बांटना. आपने शायद लक्ष्य नहीं किया हो, पर यह सत्य है कि देश की आय प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण बंटती रहती है और उस आय का बंटवारा होता ही रहेगा. जब तक देश में एक से अधिक व्यक्ति मौजूद रहेंगे, तब तक अहर्निश यह बंटवारा होता ही रहेगा.

पैसा-पैसा करती है, क्यों पैसे पर तू मरती है…यह गाना तो आपको याद ही होगा. चीन में महिलाएं इस गाने को अपनी निजी ज़िंदगी में उतारने पर आमादा हैं. चीन में ज़्यादातर महिलाएं ऐसे पुरुषों से विवाह करना चाहती हैं, जिनके माता-पिता के पास अकूत दौलत हो. इसका खुलासा एक सर्वे में हुआ है.

खानों के आवंटन में दलाली के रूप में अर्जित की गई अकूत संपत्ति के मुख्य आरोपियों को बचाने की रणनीति तैयार की जा रही है. तक़रीबन चार हज़ार करोड़ रुपए की माइंस दलाली के आरोपी मधु कोड़ा एंड कंपनी के मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने से राज्य सरकार के इंकार का रहस्य अब परत-दर- परत खुलने लगा है.

ओलंपिक खेलों में पदक की क्या अहमियत होती है, यह हम भारतीयों से ज्यादा शायद ही कोई और जानता हो. सवा अरब की जनसंख्या वाला हमारा देश हॉकी के स्वर्णिम युग की समाप्ति के बाद से अक्सर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से खाली हाथ ही लौटता रहा है.

झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन 15 जून से पहले पंचायत चुनाव की घोषणा कर चुके हैं और उप मुख्यमंत्री रघुवर दास उनके सुर में सुर मिलाकर बरसात के पहले पंचायत चुनाव करा लेने का दावा कर रहे हैं. हाल में भूरिया आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह भूरिया एक कार्यशाला में शिरकत करने रांची आए.