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CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक को सुप्रीम कोर्ट ने दी अनोखी सजा, दिन भर बैठेंगे कोर्ट में

CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक को सुप्रीम कोर्ट ने दी अनोखी सजा, दिन भर बैठेंगे कोर्ट में

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी पाते हुए अनोखी सजा सुनाई है। शीर्ष अदालत नागेश्वर राव के माफीनामे से संतुष्ट नहीं हुआ और उन्हें सजा सुनाई। उच्चतम न्यायलय ने कोर्ट के उठने यानी कोर्ट कार्यवाही के पूरे समय तक राव को कोने में बैठे रहने के लिए कहा। साथ ही उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आपको बता दें की नागेश्वर राव ने बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की जांच करने वाले अधिकारी का तबादला किया था, जिसकी खूब आलोचना भी हुई थी । बता दें कि राव ने सोमवार को स्वीकार किया कि सीबीआई का अंतरिम प्रमुख रहते हुए जांच एजेंसी के पूर्व संयुक्त निदेशक ए के शर्मा का तबादला करके उन्होंने गलती की और उन्होंने उच्चतम न्यायालय से इसके लिए माफी मांगते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। राव ने सात फरवरी को उन्हें जारी अवमानना नोटिस के जवाब में एक हलफनामा दायर किया। उन्होंने कहा कि वह शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राव और विधिक सलाहकार दोनों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।


शीर्ष अदालत ने राव की बिना शर्त वाले माफीनामे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की जांच करने वाले सीबीआई के अधिकारी अरुण कुमार शर्मा का तबादला नहीं करने का आदेश दो बार दिया था। इसके बावजूद राव ने कोर्ट के आदेश की अवमाननता करते हुए शर्मा को कार्यमुक्त कर दिया। न्यायालय ने इसके पहले आदेश का उल्लंघन करने पर गत सात फरवरी को सीबीआई को फटकार लगाई थी और राव को 12 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले दो आदेशों का उल्लंघन किए जाने को गंभीरता से लिया और शर्मा का कोर्ट की पूर्व अनुमति के बगैर 17 जनवरी को सीआरपीएफ में तबादला किए जाने पर राव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था। इस खबर से ये साफ़ हो जाता है कि किस तरह उच्च पदों पर रहते हुए अधिकारी अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करते है उस हिसाब से सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक को मिली ये सज़ा काबिले तारीफ़ है.

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