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छत्तीसगढ़ सरकार टाटा के लिए अधिग्रहित ज़मीन आदिवासियों को वापस करेगी

छत्तीसगढ़ सरकार टाटा के लिए अधिग्रहित ज़मीन आदिवासियों को वापस करेगी

छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में टाटा इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई आदिवासियों की ज़मीन वापस करने के लिए अधिकारियों को मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं.

सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कार्यालय के ट्विटर हैंडल से यह सुचना दी गई कि “टाटा इस्पात संयंत्र के लिए बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाने [के लिए] मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को जरूरी प्रक्रिया पूर्ण करने और मंत्री परिषद की आगामी बैठक में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं.”

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कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में यह वादा किया था कि औद्योगिक उपयोग के लिए कृषि योग्य अधिग्रहित भूमि, जिसपर अधिग्रहण के पांच साल के भीतर काम शुरू नहीं हुआ, वैसी भूमि किसानों को वापस कर दी जाएगी.

ध्यान रहे कि फरवरी 2008 और दिसंबर 2008 में टाटा इस्पात संयंत्र के लिए बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में 10 गांवों के किसानों से यह जमीन अधिग्रहित की गई थी

कांग्रेस के घोषणा-पत्र में इस बात का उल्लेख तो था ही साथ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने चुनाव अभियान के दौरान अपनी बस्तर रैली में किसानों को यकीन दिलाया था कि उन्हें उनकी जमीन वापस लौटा दी जाएगी.

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