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Tag: आदिवासी

कांग्रेसी खेमे में पहुंचे खुद को कांग्रेस का विकल्प बताने वाले जयस प्रमुख

कांग्रेसी खेमे में पहुंचे खुद को कांग्रेस का विकल्प बताने वाले जयस प्रमुख

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले तक राज्य में जयस यानि जय आदिवासी संगठन जाना पहचाना नाम था. जयस ने आदिवासियों के बीच अपनी गहरी पैठ बना ली थी, लेकिन चुनाव आते-आते इसकी भूमिका और इसके उद्देश्य...

ट्राइबल सब प्लान, आदिवासी विकास नहीं विनाश की योजना

ट्राइबल सब प्लान, आदिवासी विकास नहीं विनाश की योजना

योजना आयोग द्वारा सुझाई गई और भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक योजना है, ट्राइबल सब प्लान. संक्षेप में, एक ऐसा फंड जिसका इस्तेमाल खनन प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी समुदायों के लिए किया जाना था. हरेक मंत्रालय को अपने...

सतना लिंचिंग और लाचार शिवराज सरकार, गौ-रक्षा के नाम पर गौ-गुंडों का अत्याचार

सतना लिंचिंग और लाचार शिवराज सरकार, गौ-रक्षा के नाम पर गौ-गुंडों का अत्याचार

2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से गौरक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले और उन्हें आतंकित करने के मामले बढ़े हैं. खुद को शांति का टापू कहने वाला मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है....

सपा-बसपा का गठबंधन राजनीतिक वजूद बचाने की क़वायद है, जनता को तो फिर मिलना है झुनझुना

सपा-बसपा का गठबंधन राजनीतिक वजूद बचाने की क़वायद है, जनता को तो फिर मिलना है झुनझुना

उत्तर प्रदेश के फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा उप चुनावों से एकजुट हो रहीं विपक्षी पार्टियों के सामने भाजपा की हार का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह हाल में कैराना और नूरपुर समेत अन्य जगहों पर हुए उप चुनावों में...

फ्लैग-मध्यप्रदेश में बैतूल के जंगलों में हो रही यूरेनियम की खोज

फ्लैग-मध्यप्रदेश में बैतूल के जंगलों में हो रही यूरेनियम की खोज

आदिवासियों को सता रहा विस्थापन का डर मध्यप्रदेश में बैतूल क्षेत्र में कुछ महीनों से हेलिकॉप्टर आदिवासी क्षेत्रों और जंगलों के ऊपर मंडरा रहे हैं. उनमें कुछ मशीनें रखी हैं, जो इस क्षेत्र में यूरेनियम की खोज करने के लिए...

जल, जंगल और ज़मीन बचाने में जुटे आदिवासी

जल, जंगल और ज़मीन बचाने में जुटे आदिवासी

आदिवासियों की पहचान जल, जंगल और ज़मीन से ज़रूर है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण उन्हें इन दिनों अपने मूल स्थान से विस्थापित होना प़ड रहा है. हालांकि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे...

चांदन डैम पर किसका हक़- जल और ज़मीन की जंग लड़ रहे हैं किसान

चांदन डैम पर किसका हक़- जल और ज़मीन की जंग लड़ रहे हैं किसान

किसानों और आदिवासियों को उनके जल, जंगल एवं ज़मीन से बेदख़ल करने के लिए राजनेता और पूंजीपति वर्ग जिस तरह क़ानून और नियमों की परवाह नहीं कर रहे हैं, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि किसानों, मज़दूरों एवं...

आदिवासी छात्राओं के साथ दुष्कर्म : कांकेर कई सवालो को जन्म देता है

आदिवासी छात्राओं के साथ दुष्कर्म : कांकेर कई सवालो को जन्म देता है

कांकेर कई सवालो को जन्म देता है क्या आदिवासी होना इस मुल्क में गुनाह है? शायद हां, क्योंकि अगर शासन और व्यवस्था की यह मानसिकता न होती तो वे आदिवासियों को अपनी मिल्कियत न समझते. आदिवासी इस देश के मूल...

मणिपुर जमीन की एक लड़ाई यहां भी

मणिपुर जमीन की एक लड़ाई यहां भी

क्या पूर्वोत्तर को तभी याद किया जाएगा, जब कोई सांप्रदायिक हिंसा होगी, जब लोगों का खून पानी बनकर बहेगा? या तब भी उनके संघर्ष को वह जगह मिलेगी, उनकी आवाज़ सुनी-सुनाई जाएगी, जब वे अपने जल, जंगल एवं ज़मीन की...

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व पुनर्स्‍थापन अधिनियम (संशोधन) 2011 : नई हांडी में पुरानी खिचड़ी

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व पुनर्स्‍थापन अधिनियम (संशोधन) 2011 : नई हांडी में पुरानी खिचड़ी

नए भूमि अधिग्रहण क़ानून को लेकर देश भर की निगाहें संसद और केंद्र सरकार पर टिकी हुई हैं. जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में आंदोलित कई राज्यों में सैकड़ों ग़रीब किसानों एवं आदिवासियों को पुलिस की गोलियों का शिकार होना...

महाराष्ट्र : तीन लाख टन धान सड़ने की कगार पर

महाराष्ट्र : तीन लाख टन धान सड़ने की कगार पर

सरकार किसानों से बड़ी मात्रा में धान की खरीद तो करती है, लेकिन उसे व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता. नतीजतन, वह खुले मैदान में पड़े-पड़े सड़ जाता है.

सरकार आदिवासियों की सुध कब लेगी

सरकार आदिवासियों की सुध कब लेगी

छत्तीसगढ़ को क़ुदरत ने अपार संपदा से नवाज़ा है, जिसका उपयोग यदि सही ढंग से किया जाए तो यह क्षेत्र के विकास में का़फी सहायक सिद्ध हो सकता है. इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नाममात्र विकास हो पा रहा है.

सरकारी दमन के शिकार आदिवासी:  नगड़ी को नंदीग्राम बनाने की तैयारी

सरकारी दमन के शिकार आदिवासी: नगड़ी को नंदीग्राम बनाने की तैयारी

नंदीग्राम और सिंगुर के जख्म अभी भरे नहीं हैं और देश में सैकड़ों ऐसे नंदीग्राम और सिंगुर की ज़मीन तैयार की जा रही है. मामला चाहे भट्टा पारसौल का हो या जैतापुर का या फिर कुडनकुलम का. इन सभी जगहों...

कुंभलगढ नेशनल पार्क : फ़िक्र जानवरों की, आदिवासियों की नहीं

कुंभलगढ नेशनल पार्क : फ़िक्र जानवरों की, आदिवासियों की नहीं

राजस्थान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हज़ारों लोगों को विस्थापित करने की पूरी तैयारी कर ली है. इस बार विस्थापन का यह खेल किसी उद्योगपति को काऱखाना लगाने के नाम पर ज़मीन मुहैया कराने के लिए नहीं खेला...

ये मुख़बिरों की बस्ती है

देश में आज भी धर्म और जाति के आधार पर बस्ती, पारा और मोहल्लों का बसना और इनकी पहचान न स़िर्फ मौजूद है, बल्कि स्वीकार्य भी है. परंतु इसी देश में मु़खबिरों की एक बस्ती भी है, यह सुनकर कोई...

वनों में प्रकाश की किरण

भारत में वनों पर निर्भर 250 मिलियन लोग दमनकारी साम्राज्यवादी वन संबंधी क़ानूनों के जारी रहने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भारी अन्याय के शिकार होते रहे हैं और ये लोग देश में सबसे अधिक ग़रीब भी हैं. वन्य समुदायों...

वनाधिकार कानून और महिलाएं

वनाधिकार कानून और महिलाएं

देश को आज़ादी मिलने के साठ साल बाद 2006 में वनाश्रित समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने के लिए एक क़ानून पारित किया गया, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत निवासी (वनाधिकारों को मान्यता) क़ानून. यह क़ानून बेहद है. यह केवल...

बांस बना रोजगार का साधन

बांस बना रोजगार का साधन

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखकर यह सा़फ कर दिया कि बांस पेड़ नहीं, बल्कि घास की श्रेणी में आते हैं. अत: इन्हें काटने के लिए वन विभाग से...

आदिवासी अल्पायु होते हैं

आदिवासी अल्पायु होते हैं

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के कई देशों में रहने वाली आदिम प्रजातियों के लोगों की आयु शेष जनसंख्या से कहीं कम होती है यानी वे दूसरों की तुलना में कम जीते हैं. संयुक्त राष्ट्र ने...

किसान आंदोलन चौथी दुनिया और सुप्रीम कोर्ट

किसान आंदोलन चौथी दुनिया और सुप्रीम कोर्ट

वर्तमान हालात में जन सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता का स्वरूप क्या हो सकता है? इसकी एक मिसाल चौथी दुनिया की उन रिपोर्टों में देखने को मिलती है, जो देश भर में चल रही जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई से...

कोस्का: खुद खोज ली जीवन की राह

कोस्का: खुद खोज ली जीवन की राह

देश भर के जंगली क्षेत्रों में स्व:शासन और वर्चस्व के सवाल पर वनवासियों और वन विभाग में छिड़ी जंग के बीच उड़ीसा में एक ऐसा गांव भी है, जिसने अपने हज़ारों हेक्टेयर जंगल को आबाद करके न स़िर्फ पर्यावरण और...

नक्सलियों की रोकने की कवायद

नक्सलियों की रोकने की कवायद

अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार की तऱफ से वनवासियों एवं आदिवासियों के कल्याण और उनके हितों का ध्यान रखने के लिए कई सकारात्मक क़दम उठाए गए हैं तथा अनेक पहल के संकेत भी मिले हैं. भ्रष्टाचार के आरोपों से...

वे आजादी के बावजूद आजाद नहीं थे

वे आजादी के बावजूद आजाद नहीं थे

हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी के बीच एक तबक़ा ऐसा भी है, जिसे आज़ादी के अरसे बाद भी मुजरिमों की तरह पुलिस थानों में हाज़िरी लगानी पड़ती थी. आ़खिरकार 31 अगस्त, 1952 को उसे इससे निजात तो मिल गई, लेकिन...

आदिवासियों की उपेक्षा कब तक?

आदिवासियों की उपेक्षा कब तक?

आज देश का आदिवासी समुदाय राजनीति के केंद्र में आ गया है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने देश की सरकार के ख़िला़फ संघर्ष का बिगुल बजा दिया है. आदिवासी एक ऐसे सामजिक...

आदिवासी महिलाओं ने बदली गांव की तस्‍वीर

आदिवासी महिलाओं ने बदली गांव की तस्‍वीर

आदिवासी समुदाय के हौसले को तो हमेशा ही सराहा जाता रहा है. एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जो काबिले तारी़फ है. हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर ज़िले की आदिवासी महिलाओं की. जी हां मिर्जापुर...

सीएनटी एक्‍ट विवाद थमेगा नहीं

सीएनटी एक्‍ट विवाद थमेगा नहीं

सीएनटी एक्ट को लेकर पिछले दिनों उठा विवाद फिलहाल थम गया है, लेकिन राख के नीचे चिंगारी दबी है. यह चिंगारी कभी भी भड़क सकती है. पिछले दिनों सीएनटी एक्ट के एक प्रावधान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया...

दस में से नौ भारतीय अप्रवासी हैं

दस में से नौ भारतीय अप्रवासी हैं

भारत अप्रवासियों का देश है. यहां के मूल निवासी उनके पूर्वज थे, जिन्हें हम आज आदिवासी कहते हैं. इस समय आदिवासी भारत की आबादी का 8 प्रतिशत हैं अर्थात 92 प्रतिशत भारतवासी बाहर से आकर यहां बसे हैं. वे आज...

अपने बूते जिंदा हैं आदिवासी

अपने बूते जिंदा हैं आदिवासी

कैमूर पर्वत श्रृखंला भारत की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से है, जहां पर सोन, घाघरा, कर्मनाशा आदि नदियां बहती हैं. वनों से आच्छादित इस क्षेत्र में आदिवासियों का वास रहा है. लेकिन मुगलों व अंग्रेजों के दख़ल के बाद से इस...

जीने का अधिकार अभियानः जन जागरण के नए प्रयोग की दस्तक

जीने का अधिकार अभियानः जन जागरण के नए प्रयोग की दस्तक

अपने हितों और अधिकारों के लिए आदिवासियों को जगाने और जुटाने का यह अनूठा सामाजिक प्रयोग है. नाम है जीने का अधिकार अभियान, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी एवं मंडला ज़िलों के ढाई दर्जन से अधिक आदिवासी गांवों में...

सोनभद्रः फर्जी मुठभेड़- आदिवासी और दलित निशाने पर

सोनभद्रः फर्जी मुठभेड़- आदिवासी और दलित निशाने पर

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में 6 वर्ष पूर्व हुई मुठभेड़ को स्थानीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फर्ज़ी करार देते हुए, उसमें शामिल 14 पुलिस कर्मियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाने का ऐतिहासिक फैसला दिया. सोनभद्र की अदालत द्वारा...

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