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Tag: शुल्क

सूचना क़ानून: कुछ अहम सवाल

सूचना क़ानून: कुछ अहम सवाल

सूचना कौन देगा सभी सरकारी विभागों के एक या एक से अधिक अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है. आपको अपना आवेदन उनके पास ही जमा कराना है. यह उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे आपके द्वारा मांगी गई...

सूचना क़ानून और शुल्क

सूचना क़ानून और शुल्क

पिछले कुछ अंकों में हमने आपको सूचना शुल्क के बारे में बताया था. इस अंक में हम आपको ऐसे ही कुछ उदाहरणों के बारे में बता रहे हैं. साथ ही यह भी कि सूचना शुल्क के बारे में सूचना अधिकार...

एक आवेदन से बन जायेगा काम

एक आवेदन से बन जायेगा काम

रिश्वत देना जहां एक ओर आम आदमी की मजबूरी बन चुका है, वहीं कुछ लोगों के लिए यह अपना काम जल्दी और ग़लत तरीक़े से निकलवाने का ज़रिया भी बन गया है, लेकिन इन दोनों स्थितियों में एक फर्क़ है.

सूचना शुल्क क्या और कितना

सूचना शुल्क क्या और कितना

सूचना का अधिकार क़ानून के तहत सूचना और आवेदन के बदले पैसा लिए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसी प्रावधान का बेजा इस्तेमाल करके कई बार लोक सूचना अधिकारी आवेदकों को परेशान भी करते हैं. सूचना का अधिकार क़ानून के...

कहां कितना आरटीआई शुल्क

कहां कितना आरटीआई शुल्क

सूचना अधिकार क़ानून के तहत आवेदन शुल्क या अपील या फोटो कॉपी शुल्क कितना होगा, यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है. मतलब यह कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से यह शुल्क तय कर सकती है....

सूचना के बदले कितना शुल्क

सूचना के बदले कितना शुल्क

सूचना का अधिकार क़ानून के तहत जब आप कोई सूचना मांगते हैं तो कई बार आपसे सूचना के बदले पैसा मांगा जाता है. आपसे कहा जाता है कि अमुक सूचना इतने पन्नों की है और प्रति पेज की फोटोकॉपी शुल्क...

सरकारी दस्तावेज़ देखना आपका अधिकार है

सरकारी दस्तावेज़ देखना आपका अधिकार है

आरटीआई क़ानून में कई प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था है. निरीक्षण का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी विभाग की फाइल, किसी भी विभाग द्वारा कराए गए काम का निरीक्षण कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आपके क्षेत्र...

एयरलाइन में टॉयलेट शुल्क

एयरलाइन में टॉयलेट शुल्क

हवाई जहाज में टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले यात्रियों को अपनी जेब ढीली करनी होगी. मतलब यह कि आपको पैसे देने होंगे, इसलिए टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले ज़रा विचार कर लें. यह व्यवस्था शुरू की है आयरलैंड की रेयान...

अफसरों ने सरकार को 2342 करोड़ रुपयों का चूना लगाया

अफसरों ने सरकार को 2342 करोड़ रुपयों का चूना लगाया

जिन अफसरों और कर्मचारियों पर सरकारी करों और सेवाओं के शुल्क की वसूली का दायित्व है, वे किस लापरवाही और ग़ैर ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, इसका खुलासा भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किया गया है.

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