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Tag: सरकार

यूपीए युवावस्था के मुहासों से परेशान है

यूपीए युवावस्था के मुहासों से परेशान है

साल 2010 अभी अपने युवावस्था में ही है. केंद्र सरकार के चेहरे पर अचानक नज़र आने लगे मुहासों की वजह भी कहीं यही तो नहीं है? यह न तो लाइलाज है और न ही ज़्यादा गंभीर. बस एक छोटी सी...

कोटा नहीं तो कैसे उठेंगे पिछड़े मुसलमान?

कोटा नहीं तो कैसे उठेंगे पिछड़े मुसलमान?

जैसा कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई अनेक कमेटियां, जिनमें सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग सबसे प्रमुख हैं, पहले ही बता चुकी हैं कि देश की मुस्लिम जनसंख्या विकास के अधिकांश सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर सबसे निचले पायदान पर खड़ी...

दिल्‍ली का बाबूः फिज़ूल़खर्ची को ग्रीन सिग्नल

दिल्‍ली का बाबूः फिज़ूल़खर्ची को ग्रीन सिग्नल

केंद्र सरकार के बदले रवैये से लगता है कि सरकारी बाबुओं और सुविधाभोगी मंत्रियों के दिन अब फिर से बहुरने वाले हैं. मितव्ययिता के भूत ने मंत्रियों और सरकारी बाबुओं को आरामतलबी से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया...

मनमोहन ने बंद कराई गंगा परियोजना : संतों के सामने कांग्रेस भाजपा से ज्‍यादा नतमस्‍तक

मनमोहन ने बंद कराई गंगा परियोजना : संतों के सामने कांग्रेस भाजपा से ज्‍यादा नतमस्‍तक

गंगा की अविरल जल धारा को बनाए रखने के मामले में संतों के कहने पर कांग्रेस की यूपीए सरकार भाजपा से भी आगे निकल गई है. अब वह मानने लगी है कि अगर गंगा की धारा से ज़्यादा छेड़छाड़ की...

उच्च शिक्षा विभाग बदहाली का शिकार

उच्च शिक्षा विभाग बदहाली का शिकार

मध्य प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में उप कुलपति बनने से बेहतर है किसी होटल का मैनेजर बनना. यह कथन है लेफ्टिनेंट जनरल (अवकाशप्राप्त) के टी सतारावाला का. इस कथन की पृष्ठभूमि यह है कि 1978 में सतारावाला को जबलपुर विश्वविद्यालय...

अफसरों ने सरकार को 2342 करोड़ रुपयों का चूना लगाया

अफसरों ने सरकार को 2342 करोड़ रुपयों का चूना लगाया

जिन अफसरों और कर्मचारियों पर सरकारी करों और सेवाओं के शुल्क की वसूली का दायित्व है, वे किस लापरवाही और ग़ैर ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, इसका खुलासा भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किया गया है.

ताज रहा न राज

ताज रहा न राज

जातीय राजनीति के लिए बदनाम बिहार में इन दिनों एक तबका खुद को ठगा महसूस कर रहा है. लगभग साढ़े चार साल पहले जब नीतीश कुमार के सिर पर इस राज्य की जनता ने ताज रखा तो इस बिरादरी को...

सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई आशा

सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई आशा

चलिए, आशा की किरण तो दिखाई दी. भारत में जैसा राजनैतिक माहौल है और जिस तरह राजनैतिक दल अपनी सोच बदल रहे हैं, उससे नहीं लगता कि कुछ बुनियादी बदलाव आसानी से हो पाएंगे. वाई एस आर ने आंध्र प्रदेश...

भूख ने एक और आदिवासी परिवार लीला

भूख ने एक और आदिवासी परिवार लीला

केंद्र एवं राज्य सरकार इस बात का दावा करती रही है कि देश में भूख और तंगहाली के कारण कोई मौत नहीं होती. लेकिन मंडला ज़िले के राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बैगा जनजाति के एक दंपत्ति ने पांच बच्चों...

मनरेगा रोजगार नहीं, धोखा है

मनरेगा रोजगार नहीं, धोखा है

मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना को लेकर सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे करती हो, लेकिन हक़ीक़त यही है कि राज्य में कहीं भी ग्रामीण श्रमिकों को औसतन 60 दिन का काम भी नहीं मिल रहा...

पाकिस्‍तान : अर्थव्‍यवस्‍था पटरी पर कैसे लौटेगी

पाकिस्‍तान : अर्थव्‍यवस्‍था पटरी पर कैसे लौटेगी

मौजूदा समय में पाकिस्तान आर्थिक दुश्वारियों के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है. हालांकि स्थिति से निपटने के लिए सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता और मंदी से बचने के लिए तमाम नीतियां बनाई जा रही...

अदानी समूह पर सरकार मेहरबान

अदानी समूह पर सरकार मेहरबान

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में बिजली संकट और कोयला संकट से निपटने के लिए जिस उदारता से निजी क्षेत्र का सहयोग लेती आई है, उससे घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के संदेह जन्म लेने लगे हैं. विशेष रूप से गुजरात के...

सरकार फिर जनता के खिला़फ

सरकार फिर जनता के खिला़फ

बजट सत्र के पूर्वार्ध में लोकसभा में परमाणु दायित्व विधेयक (न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल) आना था, लेकिन विरोधी दल के सदस्यों के दबाव की वजह से यह संभव नहीं हो पाया. अ़खबारों में यह खबर पहले छप गई, जिसकी वजह से...

क्या पुलिस वाले आपकी नहीं सुनते?

क्या पुलिस वाले आपकी नहीं सुनते?

चौथी दुनिया में आरटीआई कॉलम शुरू करने के पीछे हमारा मक़सद स़िर्फ यही है कि इसके ज़रिए हम अपने पाठकों और आम आदमी को इतनी ताक़त दे सकें कि लोग व्यवस्था और सरकार से अपने अधिकार और हक़ के लिए...

मधु कोड़ा प्रकरण परदा जो उठ गया…

मधु कोड़ा प्रकरण परदा जो उठ गया…

मधु कोड़ा एंड कंपनी द्वारा किए गए अरबों रुपए के घोटाले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गए हैं. इसे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है. बावजूद इसके झारखंड की शिबू सरकार इस प्रकरण की...

कैसे बरकरार रहेगी मीना बाजार की रौनक

कैसे बरकरार रहेगी मीना बाजार की रौनक

पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय बेतिया स्थित मीना बाज़ार देश का संभवत: पहला ऐसा बाज़ार है, जिसके प्रांगण में एक साथ 2400 दुकानों का जमावड़ा है. हाल में यह बाज़ार सु़र्खियों में था. क्योंकि अफवाह फैली थी कि मीना बाज़ार उजड़...

यह राहुल के लिए है

यह राहुल के लिए है

संसद गरम लावे की तरह सुलग रही है. इस सुलगन का कितना अंदाज़ा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भाजपा के नेताओं को है, हमें नहीं पता पर हम चाहेंगे कि उन्हें पता चले, क्योंकि जो राज्यसभा में हुआ वह अगर...

कुएं और खाई के बीच फंसी पाकिस्‍तान सरकार

कुएं और खाई के बीच फंसी पाकिस्‍तान सरकार

भारतीय मीडिया में (23 फरवरी) को ऐसी ख़बरें आईं हैं कि पाकिस्तान में पेशावर के नज़दीक खैबर और ओराकज़ी इलाक़े में तालिबानी अतिवादियों ने दो सिखों की हत्या कर दी है. कत्ल किए गए लोग, सिखों के एक जत्थे का...

आईपीएस अधिकारियों की बल्ले-बल्ले

आईपीएस अधिकारियों की बल्ले-बल्ले

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की एक पुरानी शिकायत है. वह यह कि आईएएस अधिकारियों के मुकाबले उन्हें कम तरजीह मिलती है. दोनों सेवाओं के अधिकारियों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता हमेशा से भारतीय नौकरशाही का एक अहम पहलू रहा है....

सांप्रदायिक हिंसा विधेयक रोग से बदतर इसका इलाज है

सांप्रदायिक हिंसा विधेयक रोग से बदतर इसका इलाज है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार को संसद के बजट सत्र में सांप्रदायिक हिंसा विधेयक प्रस्तुत करने की मंज़ूरी दे दी है. इस विधेयक का मूल प्रारूप सन्‌ 2005 में तैयार हुआ था. सन्‌ 2002 के गुजरात क़त्लेआम में भाजपा सरकार व...

सार-संक्षेप

मध्य प्रदेश सरकार की इंडस्ट्री फे्रंडली नीति कितनी बोगस है, इसका पता इसी से चलता है कि लघु और मध्यम उद्योगों को बैंकों से ऋृण उपलब्ध कराने में राज्य सरकार का वित्त निगम सफल नहीं हो पा रहा है. जानकारी...

स्‍वर्णिम मध्‍य प्रदेश सिर्फ एक सपना है

स्‍वर्णिम मध्‍य प्रदेश सिर्फ एक सपना है

स्‍वर्णिम मध्य प्रदेश की योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश सरकार पर 58000 करोड़ रूपए का क़र्ज़ हो चुका है और उस पर 6500 करोड़ का ब्याज भी च़ढ चुका है. प्रदेश में बच्चों के प्रति अपराधों का ग्राफ चढ़ता ही...

होली पर खुशियों के रंग बिखरें

ईद पर हमने प्रार्थना की थी कि सभी के घर ख़ुशियां दस्तक दें, लेकिन दस्तक महंगाई ने दी, दरवाज़ा ऩफरत ने खटखटाया, यहां तक कि देश में होने वाले कॉमन वेल्थ खेलों को न होने देने की धमकी बाहर से...

नक्सली राजधानी तक आ गए हैं

नक्सली राजधानी तक आ गए हैं

छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलियों के हौंसले बुलंद हैं. तमाम कोशिशों के बाद भी प्रशासन और पुलिस उन पर नकेल लगाने में सफल नहीं हुई है. राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि भारत सरकार भी नक्सलवादी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए...

दिल्‍ली का बाबू : बढ़ेगी बाबुओं की संख्या

दिल्‍ली का बाबू : बढ़ेगी बाबुओं की संख्या

यूपीए सरकार के दो समझदार मंत्री इन दिनों नए उम्र के एक्सपर्ट बाबुओं की तलाश में हैं. मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने पूर्व शिक्षा सचिव अनिल बडोदिया की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है, जो आईएएस, आईपीएस...

दिल्‍ली का बाबू : शानदार योजना

दिल्‍ली का बाबू : शानदार योजना

पहले तो उम्मीद जगाई. फिर इस पर खूब चर्चे हुए कि सरकारी क्षेत्र से अलग प्रोफेशनल्स की सेवाएं ली जाएंगी. लेकिन लगता है कि सरकार चुपके से इस योजना से पीछे हटने वाली है. जब इस के लिए प्रयास किए...

सरकार को घेरने की तैयारी

सरकार को घेरने की तैयारी

चौथी दुनिया अ़खबार में रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट छपने के बाद देश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने खासी एकजुटता दिखाई है. आसार इस बात के हैं कि आने वाले दिन सरकार के लिए भारी साबित हो सकते हैं.

राष्ट्रमंडल खेलों की सुरक्षा पर सरकार का रवैया

राष्ट्रमंडल खेलों की सुरक्षा पर सरकार का रवैया

भारत अगले साल राष्ट्र मंडल खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह मुस्तैद है. राजधानी दिल्ली में होने वाले इन खेलों के लिए हर लिहाज़ से चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि भारत आतंकियों के लिए पहले से ही एक...

बाल मजदूरी देश के लिए अभिशाप

बाल मजदूरी देश के लिए अभिशाप

यह माना जाता है कि भारत में 14 साल के बच्चों की आबादी पूरी अमेरिकी आबादी से भी ज़्यादा है. भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 3.6 फीसदी हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है. हमारे...

सरकार कहे कि यह रिर्पोट झूठी है

सरकार कहे कि यह रिर्पोट झूठी है

सरकार के क़ायदे-क़ानून कैसे आम और ख़ास आदमी का फर्क़ करती है? कैसे कोई रिपोर्ट लीक होती है? इसका एक बेहतरीन उदाहरण रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट है. किसी आयोग की रिपोर्ट जब तक संसद के पटल पर पेश नहीं...

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