fbpx

Tag: ज़मीन

PM मोदी: हमने जमीन आसमान और अंतरिक्ष तीनो जगह की सर्जिकल स्ट्राइक

PM मोदी: हमने जमीन आसमान और अंतरिक्ष तीनो जगह की सर्जिकल स्ट्राइक

मेरठ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनाव प्रचार मुहिम शुरू करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार ने हर क्षेत्र में सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस दिखाया है, चाहे वह जमीन हो, आसमान...

आज़ादी की गाथा को ब़खूबी बयां करती ये देशभक्ति फिल्में

आज़ादी की गाथा को ब़खूबी बयां करती ये देशभक्ति फिल्में

बॉलीवुड स्टार्स को जब हम किसी सैनिक या आर्मी ऑफिसर्स का रोल प्ले करते देखते हैं, तो दिल में देशभक्ति की भावनाएं उफान मारने लगती हैं. जानते हैं कुछ हिंदी फिल्मों के बारे में, जिनमें अभिनेताओं को बड़े पर्दे पर...

क़ानूनी तौर पर जंगल आदिवासियों का नहीं

क़ानूनी तौर पर जंगल आदिवासियों का नहीं

एक लंबे संघर्ष के बाद वन अधिकार कानून (एफआरए) लागू हुआ. मकसद जल-जंगल-जमीन पर वहां के मूल निवासियों को पहला अधिकार देना था. सरकार-कॉरपोरेट को भला ये कहां हजम होता, सो इस कानून को कमजोर बनाने की साजिश 2016 से...

अब हरित क्रांति की क़ीमत चुका रहा पंजाब

अब हरित क्रांति की क़ीमत चुका रहा पंजाब

पंजाब में पिछले तीन दशक से आर्थिक विकास की एक आंधी चली है. पंजाब के किसानों ने हरित क्रांति को अपनाकर विकास तो किया, लेकिन इसकी कीमत अब लोगों को चुकानी पड़ रही है. जल, जंगल, जमीन और हवा का...

गंगा बचाओ अभियान : लौटा द नदिया हमार

गंगा बचाओ अभियान : लौटा द नदिया हमार

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित लंगट सिंह कॉलेज में बीते दिनों गंगा समाज के प्रतिनिधियों, साहित्यकारों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, समाजशास्त्रियों, संस्कृतिकर्मियों, नदी आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों एवं प्रदूषण की वजह से तबाह हुए लोगों का एक सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन...

भू-माफिया ने बेच दी सरकारी ज़मीन

भू-माफिया ने बेच दी सरकारी ज़मीन

राजा को पता नहीं, मुसहर जंगल का सौदा कर रहे. यह कहावत इन दिनों उत्तराखंड में चरितार्थ हो रही है. आरक्षित वन क्षेत्र की ज़मीनों पर भू-माफिया अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं और मौक़ा लगते ही वे फर्जी दस्तावेजों के...

कुष्ठ रोगियों की ज़मीन हथियाना चाहता है प्रशासन

कुष्ठ रोगियों की ज़मीन हथियाना चाहता है प्रशासन

यह बेहद दुखद है कि ओडिशा सरकार महाराजा आर सी भंजदेव के द्वारा कुष्ठ पी़िडत लोगों के लिए दान की गई ज़मीन को वापस लेेने की कोशिश कर रही है. यह जानकर और भी ज्यादा दुख हुआ कि इसकी शुरुआत...

रंगराजन समिति की सिफारिश किसान विरोधी

रंगराजन समिति की सिफारिश किसान विरोधी

पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में गन्ना उत्पादक किसानों ने संसद का घेराव किया. आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुल्तान अहमद भी खुलकर सामने आए. देश...

जनरल वी के सिंह और अन्‍ना हजारे की चुनौतियां

जनरल वी के सिंह और अन्‍ना हजारे की चुनौतियां

भारत में लोकतंत्र की इतनी दुर्दशा आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई थी. संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन विडंबना यह है कि आज संसदीय लोकतंत्र को चलाने वाले सारे दलों का चरित्र लगभग एक...

सीमेंट कारखानों के लिए भूमि अधिग्रहण : किसान आखिरी दम तक संघर्ष करें

सीमेंट कारखानों के लिए भूमि अधिग्रहण : किसान आखिरी दम तक संघर्ष करें

देश में जब भी भूमि अधिग्रहण की बात होती है, तो सरकार का इशारा आम आदमी और किसान की तऱफ होता है. आज़ादी के बाद से दस करोड़ लोग भूमि अधिग्रहण की वजह से विस्थापित हुए हैं. अपनी माटी से...

जन सत्‍याग्रह- 2012 अब सरकार के पास विकल्‍प नहीं है

जन सत्‍याग्रह- 2012 अब सरकार के पास विकल्‍प नहीं है

जन सत्याग्रह मार्च ग्वालियर से 3 अक्टूबर को शुरू हुआ. योजना के मुताबिक़, क़रीब एक लाख किसान ग्वालियर से चलकर दिल्ली पहुंचने वाले थे. इस मार्च में शामिल होने वालों में सभी जाति-संप्रदाय के अदिवासी, भूमिहीन एवं ग़रीब किसान थे....

सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए भूमि अधिग्रहणः खूनी मैदान में तब्‍दील हो सकता है नवलगढ़

सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए भूमि अधिग्रहणः खूनी मैदान में तब्‍दील हो सकता है नवलगढ़

करीब पांच दशक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को जिस राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती राज का शुभारंभ किया था, उसी सूबे की पंचायतों और ग्राम सभाओं की उपेक्षा होना यह साबित करता...

लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ मत कीजिए

सरकार का संकट उसकी अपनी कार्यप्रणाली का नतीजा है. सरकार काम कर रही है, लेकिन पार्टी काम नहीं कर रही है और हक़ीक़त यह है कि कांग्रेस पार्टी की कोई सोच भी नहीं है, वह सरकार का एजेंडा मानने के...

जनता को चिढ़ाइए मत, जनता से डरिए

जनता को चिढ़ाइए मत, जनता से डरिए

शायद सरकारें कभी नहीं समझेंगी कि उनके अनसुनेपन का या उनकी असंवेदनशीलता का लोगों पर क्या असर पड़ता है. फिर चाहे वह सरकार दिल्ली की हो या चाहे वह सरकार मध्य प्रदेश की हो या फिर वह सरकार तमिलनाडु की...

संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल: काला कानून, काली नीयत

संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल: काला कानून, काली नीयत

उदारीकरण का दौर शुरू होते ही जब सवा सौ साल पुराने भूमि अधिग्रहण क़ानून ने अपना असर दिखाना शुरू किया, तब कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को यह मुद्दा अपनी छवि बनाने के एक अवसर के रूप में दिखा. नतीजतन, अपनी...

प्रकृति से जु़डी है हमारी संस्कृति

प्रकृति से जु़डी है हमारी संस्कृति

इंसान ही नहीं दुनिया की कोई भी नस्ल जल, जंगल और ज़मीन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती. ये तीनों हमारे जीवन का आधार हैं. यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि उसने प्रकृति को विशेष महत्व दिया है. पहले...

राजस्‍थान का नंदीग्राम नवलगढ़ : सीमेंट फैक्‍ट्री के लिए भूमि अधिग्रहण

राजस्‍थान का नंदीग्राम नवलगढ़ : सीमेंट फैक्‍ट्री के लिए भूमि अधिग्रहण

बिन पानी सब सून. राजस्थान के अर्द्ध मरुस्थलीय इलाक़े शेखावाटी की हालत कुछ ऐसी ही है. यहां के किसानों को बोरवेल लगाने की अनुमति नहीं है. भू-जल स्तर में कमी का खतरा बताकर सरकार उन्हें ऐसा करने से रोकती है....

संशोधित भूमि अधिग्रहण बिलः ग्रामीण विकास या ग्रामीण विनाश

संशोधित भूमि अधिग्रहण बिलः ग्रामीण विकास या ग्रामीण विनाश

ओडिसा के जगतसिंहपुर से लेकर हरियाणा के फतेहाबाद में ग्रामीण भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं. दूसरी ओर झारखंड के कांके-नग़डी में आईआईएम के निर्माण के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण का लोग विरोध कर रहे हैं. इस पर...

जनरल की जंग जारी है

जनरल की जंग जारी है

जनरल वी के सिंह भारतीय सेना के इतिहास के एक ऐसे सिपाही साबित हुए हैं, जिसने सेना में रहते हुए भी देश हित में भ्रष्टाचार के खिला़फ जंग लड़ी और सेना से रिटायर होने के बाद भी अपनी उस लड़ाई...

कर्ज का कुचक्र और किसान

बीते 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जनपद की तहसील रुदौली के सिठौली गांव में ज़मीन नीलाम होने के डर के चलते किसान ठाकुर प्रसाद की मौत हो गई. ठाकुर प्रसाद का बेटा अशोक गांव के एक स्वयं सहायता...

कब्रिस्तानों पर अवैध क़ब्ज़े : दफ़न के लिए दो गज़ ज़मीन भी मयस्सर नहीं

कब्रिस्तानों पर अवैध क़ब्ज़े : दफ़न के लिए दो गज़ ज़मीन भी मयस्सर नहीं

लोगों ने अपनी ज़मीन-जायदाद वक़्फ करते व़क्त यही तसव्वुर किया होगा कि आने वाली नस्लों को इससे फायदा पहुंचेगा, बेघरों को घर मिलेगा, ज़रूरतमंदों को मदद मिलेगी, लेकिन उनकी रूहों को यह देखकर कितनी तकली़फ पहुंचती होगी कि उनकी वक़्फ...

बंजर भूमि का बढ़ता खतरा

उपजाऊ शक्ति के लगातार क्षरण से भूमि के बंजर होने की समस्या ने आज विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है. सूखा, बाढ़, लवणीयता, कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल और अत्यधिक दोहन के कारण भू-जल स्तर में गिरावट...

उत्तराखंडः पिंडरगंगा घाटी, ऐसा विकास किसे चाहिए

उत्तराखंडः पिंडरगंगा घाटी, ऐसा विकास किसे चाहिए

पिंडरगंगा घाटी, ज़िला चमोली, उत्तराखंड में प्रस्तावित देवसारी जल विद्युत परियोजना के विरोध में वहां की जनता का आंदोलन जारी है. गंगा की सहायक नदी पिंडरगंगा पर बांध बनाकर उसे खतरे में डालने की कोशिशों का विरोध जारी है. इस...

मुंबई : पुनर्विकास के बहाने महाराष्ट्र सरकार आराम नगर को बेचना चाहती है

मुंबई : पुनर्विकास के बहाने महाराष्ट्र सरकार आराम नगर को बेचना चाहती है

कहते हैं मुंबई में खाने को मिल जाता है, रहने की जगह आसानी से नहीं मिलती. ऐसे में अगर किसी मुंबईवासी को अपना 65 साल पुराना घर छोड़ने के लिए सरकार मजबूर करे तो इसे क्या कहेंगे? सरकार घर तोड़ने...

श्रमिकों की जिंदगी से खिलवाड़

श्रमिकों की जिंदगी से खिलवाड़

मध्य प्रदेश का कटनी ज़िला भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण बेशक़ीमती खनिज संपदा के प्रचुर भंडारण सहित जल संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा अपने...

छोटा नागपुर काश्‍तकारी अधिनियमः मुंडा सरकार की नई परेशानी

छोटा नागपुर काश्‍तकारी अधिनियमः मुंडा सरकार की नई परेशानी

छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 पर बहस के पहले उस पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत यह अधिनियम अंग्रेजों ने 1908 में पारित किया और जो 11 नवंबर, 1908 को लागू हुआ, परंतु संथाल परगना काश्तकारी...

उत्तर प्रदेशः उत्‍पीड़न के खिलाफ वन गूजरों का आंदोलन

उत्तर प्रदेशः उत्‍पीड़न के खिलाफ वन गूजरों का आंदोलन

बीते 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में वन टांगिया महिलाओं ने एक बार फिर प्रशासन के जोर-जुल्म के खिलाफ जोरदार आंदोलन करके उन चार मजदूरों को...

अब यमुना एक्स्प्रेस-वे के खिलाफ शंखनाद

अब यमुना एक्स्प्रेस-वे के खिलाफ शंखनाद

ग्रेटर नोएडा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा किसानों को राहत मिलने के बाद अब यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण से प्रभावित किसानों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन का शंखनाद कर दिया है. नतीजतन नोएडा विस्तार की तरह यमुना एक्सप्रेस-वे पर बसाई...

ग्रेटर नोएडा : सपने संजोने और बिखरने की दास्तां

ग्रेटर नोएडा : सपने संजोने और बिखरने की दास्तां

भूमि अधिग्रहण मामले में सरकार का रवैया और आला अ़फसरों का लालच किसानों, बिल्डरों और अपने घर का सपना संजोने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है. सरकार की कोताही यह है कि भूमि अधिग्रहण संशोधित विधेयक...

बिहारः पांच हजार एकड़ भूमि पर माओवादी प्रतिबंध

बिहारः पांच हजार एकड़ भूमि पर माओवादी प्रतिबंध

प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने ज़िले के विभिन्न प्रखंडों में सौ से अधिक लोगों की लगभग पांच हज़ार एकड़ भूमि पर आर्थिक नाकेबंदी लगा रखी है, जिसके कारण पिछले कई वर्षों से इस भूमि पर खेती नहीं हो पा...

Input your search keywords and press Enter.