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महाराष्ट्र चुनाव से पहले CM देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

महाराष्ट्र चुनाव से पहले CM देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

नई दिल्ली: महाराष्ट्र चुनाव से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में देवेंद्र फडणवीस को मिली क्लीन चिट को खारिज कर दिया है। बता दें कि देवेंद्र...

स्विस बैंक के खाताधारकों की बढ़ी मुसीबत, 50 भारतीयों पर कसा शिकंजा

स्विस बैंक के खाताधारकों की बढ़ी मुसीबत, 50 भारतीयों पर कसा शिकंजा

स्विट्जरलैंड की बैंकों में काला धान रखने वाले भारतीयों की मुसीबत बढ़ गई है. क्योंकि भारत और स्विट्जरलैंड की सरकार ने उन लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिनके स्विट्जरलैंड की बैंकों में अघोषित खाते है. बताया जा...

श्रीलंका में ईस्टर पर धमाका करने वाले आतंकियों ने केरल और कश्मीर में ली थी ‘ट्रेनिंग’

श्रीलंका में ईस्टर पर धमाका करने वाले आतंकियों ने केरल और कश्मीर में ली थी ‘ट्रेनिंग’

श्रीलंका में ईस्टर रविवार के मौके पर 8 सीरियल बम धमाकों से देश को दहलाने वाले आत्मघाती आतंकियों ने कश्मीर और केरल में ट्रेनिंग ली थी। श्री लंका के सेना प्रमुख ने कहा कि इन आतंकियों ने ट्रेनिंग लेने या...

फर्जी ख़बरों के प्रचार को रोकने के लिए Facebook ने लिया बड़ा फैसला

फर्जी ख़बरों के प्रचार को रोकने के लिए Facebook ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: सोशल मीडिया के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बन चुकी दिग्गज सोशल नेटवर्किंग कम्पनी फेसबुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी ख़बरों और सूचनाओं पर लगाम लगाने ले लिए एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब फ़र्ज़ी...

सांसद आदर्श ग्राम योजना : बहुत कठिन है डगर पनघट की

सांसद आदर्श ग्राम योजना : बहुत कठिन है डगर पनघट की

बीते 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर की गई अपनी घोषणा के अनुसार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) लॉन्च की, जो निश्‍चय ही बहुत महत्वपूर्ण एवं असाधारण है....

जब मिले ग़लत, भ्रामक या अधूरी सूचना

पिछले अंकों में हमने आपको द्वितीय अपील के बारे में बताया था. द्वितीय अपील तब करते हैं, जब प्रथम अपील के बाद भी आपको संतोषजनक सूचना नहीं मिलती है. राज्य सरकार से जुड़े मामलों में यह अपील राज्य सूचना आयोग...

एक नहीं, देश को कई केजरीवाल चाहिए

एक नहीं, देश को कई केजरीवाल चाहिए

साधारण पोशाक में किसी आम आदमी की तरह दुबला-पतला नज़र आने वाला शख्स, जो बगल से गुजर जाए तो शायद उस पर किसी की नज़र भी न पड़े, आज देश के करोड़ों लोगों की नज़रों में एक आशा बनकर उभरा...

खतरे में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र : चीनी घुसपैठ हो चुकी है

खतरे में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र : चीनी घुसपैठ हो चुकी है

पूरी दुनिया टेलीकॉम क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति की प्रशंसा कर रही है. भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है. लेकिन विरोधाभास यह है कि दूरसंचार मंत्रालय भी आज तक के सबसे बड़े घोटाले में...

पत्रकार जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की

पत्रकार जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की

पत्रकारिता की संवैधानिक मान्यता नहीं है, लेकिन हमारे देश के लोग पत्रकारिता से जुड़े लोगों पर संसद, नौकरशाही और न्यायपालिका से जुड़े लोगों से ज़्यादा भरोसा करते हैं. हमारे देश के लोग आज भी अ़खबारों और टेलीविजन की खबरों पर...

कब करें द्वितीय अपील और शिकायत

कब करें द्वितीय अपील और शिकायत

पिछले अंक में हमने आपको प्रथम अपील के बारे में बताया था, साथ ही उसका एक प्रारूप भी प्रकाशित किया था. इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में द्वितीय अपील एवं शिकायत की जा सकती...

प्रथम अपील कब और कैसे करें

प्रथम अपील कब और कैसे करें

आरटीआई आवेदन डालने के बाद आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोक सूचना अधिकारियों द्वारा स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है. ऐसी स्थिति में अपील एवं शिकायत करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता.

महिला पत्रकार भारतीय मीडिया से ग़ायब हैं

महिला पत्रकार भारतीय मीडिया से ग़ायब हैं

पिछले कुछ वर्षों ख़ासकर नब्बे के दशक के बाद हिंदुस्तान का एक तबक़ा यह मानने लगा कि देश की आत्मा अब दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में ही बसने लगी है. उनका मानना है कि महानगरों में महिलाओं को पुरुषों...

दिल्‍ली का बाबू : सीआईसी की परेशानी

दिल्‍ली का बाबू : सीआईसी की परेशानी

केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के दो पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. सूत्रों का कहना है कि नियुक्ति में देरी का कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा में विपक्ष की नेता...

सूचना क़ानून: कुछ अहम सवाल

सूचना क़ानून: कुछ अहम सवाल

सूचना कौन देगा सभी सरकारी विभागों के एक या एक से अधिक अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है. आपको अपना आवेदन उनके पास ही जमा कराना है. यह उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे आपके द्वारा मांगी गई...

आरटीआई शुल्क के बारे में जानें

आरटीआई शुल्क के बारे में जानें

सूचना अधिकार क़ानून के तहत आवेदन शुल्क या अपील या फोटो कॉपी शुल्क कितना होगा, यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है. मतलब यह कि राज्य सरकार अपनी मर्ज़ी से यह शुल्क तय कर सकती है....

दिल्‍ली का बाबूः गुजरात सरकार की नई परेशानी

दिल्‍ली का बाबूः गुजरात सरकार की नई परेशानी

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपीए सरकार के बीच तकरार होती रहती है. एक नया विवाद तब सामने आया, जब गुजरात के पूर्व डीजीपी आर बी श्रीकुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है...

सूचना आयोग ज़रूर जाएं

सूचना आयोग ज़रूर जाएं

आरटीआई अधिनियम के तहत सभी नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार है, लेकिन आम तौर पर देखा जाता है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना न देने के हज़ार बहाने बनाते हैं. ऐसे में आ़खिरी रास्ता बचता है सूचना आयोग का....

स्कूलों से हिसाब मांगें

स्कूलों से हिसाब मांगें

सूचना का अधिकार क़ानून को लागू हुए क़रीब छह साल होने को हैं. इन छह सालों में इस क़ानून ने आम आदमी को पिछले साठ साल की मजबूरी से मुक्ति दिलाने का काम किया. इस क़ानून ने आम आदमी को...

सौ समस्याओं का एक समाधान : आरटीआई आवेदन

सौ समस्याओं का एक समाधान : आरटीआई आवेदन

रिश्वत देना जहां एक ओर आम आदमी की मजबूरी बन गया है, वहीं कुछ लोगों के लिए यह अपना काम जल्दी और ग़लत तरीक़े से निकलवाने का ज़रिया भी बन गया है, लेकिन इन दोनों स्थितियों में एक फर्क़ है....

जे सत्यनारायण एवं प्रदीप कुमार सचिव बने

जे सत्यनारायण एवं प्रदीप कुमार सचिव बने

1977 बैच के आईएएस अधिकारी जे सत्य नारायण को सूचना एवं तकनीक विभाग का सचिव बनाया गया है. यह पद पिछले एक साल से खाली पड़ा था. इसी प्रकार 1977 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार सिन्हा को शिपिंग मंत्रालय...

आरटीआई और तीसरा पक्ष

आरटीआई और तीसरा पक्ष

पिछले दो अंकों से हम लगातार आपको उन बिंदुओं के बारे में बता रहे हैं, जो सूचना के प्रकटीकरण में बाधा बनते हैं. अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे न्यायालय की अवमानना और संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर लोक...

न्यायालय की अवमानना और आरटीआई

न्यायालय की अवमानना और आरटीआई

पिछले अंक में हमने आपको आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार के बीच के संबंध के बारे में बताया था. हमने कुछ उदाहरणों के साथ यह बताया था कि कई बार जानबूझ कर और बिना किसी ठोस कारण के भी सूचना को...

संसदीय विशेषाधिकार और आरटीआई के बीच क्या संबंध है

संसदीय विशेषाधिकार और आरटीआई के बीच क्या संबंध है

सूचना क़ानून का इस्तेमाल करने वाले आवेदकों ने तीसरे पक्ष और न्यायालय की अवमानना जैसे शब्दों का कई बार सामना किया होगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों की आड़ में कई बार सूचना देने से मना कर दिया जाता है.

दूसरी अपील कब और कैसे करें

दूसरी अपील कब और कैसे करें

एक सूचना अधिकारी आपके आरटीआई आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता या आपको पूरी सूचना नहीं देता है, तब आप क्या करते हैं? ज़ाहिर है, आप प्रथम अपील करते होंगे. प्रथम अपील का प्रारूप भी चौथी दुनिया में प्रकाशित किया जा...

इंडिया इन ट्रांजशिनः प्रौद्योगिकी मानव के इरादों को बुलंद करती है

इंडिया इन ट्रांजशिनः प्रौद्योगिकी मानव के इरादों को बुलंद करती है

अपने पर्यावरण की देशीय प्रकृति का ज्ञान संसाधनों के उपयोग, पर्यावरण के प्रबंधन, भूमि संबंधी अधिकारों के आवंटन और अन्य समुदायों के साथ राजनयिक संबंधों के लिए आवश्यक है. भौगोलिक सूचनाएं प्राप्त करना और उनका अभिलेखन समुदाय को चलाने के...

दिल्‍ली का बाबूः सीआईसी में पारदर्शिता बढ़ी

दिल्‍ली का बाबूः सीआईसी में पारदर्शिता बढ़ी

केंद्रीय सूचना आयोग के पास बहुत सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं, इसलिए उसे आलोचना सहनी पड़ती है. आलोचनाओं से बचने के लिए सूचना आयोग ने अपने काम में पहले से अधिक पारदर्शिता लाने की कोशिश की है.

सूचना ग़लत मिले तो शिकायत करें

सूचना ग़लत मिले तो शिकायत करें

पिछले अंक में हमने आपको प्रथम अपील के बारे में बताया था. आइए, इस अंक में हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि सूचना का अधिकार क़ानून के तहत शिक़ायत क्या होती है, आख़िर अपील और शिकायत में क्या...

आरटीआई ईमानदार अधिकारियों के लिए वरदान है

आरटीआई को लेकर एक आशंका ज़ाहिर की जाती है कि फाइल नोटिंग के सार्वजनिक होने की वजह से अधिकारी ईमानदार सलाह देने से डरेंगे, लेकिन यह आशंका ग़लत है. इसके विपरीत, हर अधिकारी को अब यह पता होगा कि वह...

सूचना मिलने के बाद क्या करें

सूचना अधिकार क़ानून के इस्तेमाल और सूचना मिलने के बाद एक आवेदक को समझदारी से क़दम उठाना चाहिए, ताकि उसे किसी प्रकार की दिक्कत न हो, साथ ही उसका काम भी हो जाए. कभी-कभी आवेदक को आरटीआई का इस्तेमाल करने...

क्या है सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके, कोई भी सूचना ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की जांच कर...

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